महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांची कामगिरी  

जिल्हा औरंगाबाद  (महसूल विभाग औरंगाबाद): माविनि ०७२७. मानवविकास स्थिती: उच्च

आमदारांची अधिवेशनांतील उपस्थिती आणि त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची सामाजिक विषयवार संख्या.

माहितीस्त्रोत: विधिमंडळाचं संकेतस्थळ आणि उपलब्ध झालेले अहवाल, २०१४ ते १८ या काळातील  सर्व १३ अधिवेशने (एकूण दिवस १९८ ),

त्यातील  अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न, ज्यात मा आमदारांच्या नावाचा पहिला उल्लेख आहे.

क्र	आमदाराचे नाव /पक्ष / मतदारसंघ	एकूण प्रश्न	आरोग्य	शिक्षण	पाणी	शेती	बेरोजगारी	बालक	महिला	उपस्थितीची सरासरी %
१	अब्दुल सत्तार /कॉंग्रेस /सिल्लोड	७८	२	६	९	६	१	१	०	७४
२	अतुल सावे /भाजप /औरंगाबाद पूर्व	६७	५	६	३	१	०	३	०	८१
३	संदीपराव  भुमरे/शिवसेना /पैठण	१७	०	१	२	२	०	०	०	७४
४	संजय शिरसाट /शिवसेना /औरंगाबाद पश्चिम	१०	०	१	१	०	०	०	०	७८
५	प्रशांत बंब /भाजप / गंगापूर	९	०	०	०	०	०	०	०	७१
६	भाऊसाहेब चिकटगावकर/राकॉ/ वैजापूर	५	०	०	१	०	०	०	०	७३
७	सय्यद जलील / एमआयएम /औरंगाबाद मध्य	४	०	०	०	०	०	०	०	८५
८	हर्षवर्धन जाधव/शिवसेना /कन्नड	३	०	०	०	०	०	०	०	४३
९	हरिभाऊ बागडे/भाजप/फुलंब्री: विधानसभाध्यक्ष        प्रश्न-उपस्थितीची नोंद लागू नाही.	०	०	०	०	०	०	०	०
	औरंगाबाद जिल्ह्यातून विचारले गेलेले एकूण प्रश्न	१९३	७	१४	१६	९	१	४	०

 निरिक्षणे

• जिल्ह्यातून एकूण १९३ प्रश्न विचारले गेले. आमदार अब्दुल सय्यद  यांनी सर्वाधिक ७८ प्रश्न विचारले. त्यांनीच, अभ्यासविषयांपैकी  पाणी या विषयांवर सर्वाधिक ९ प्रश्न  विचारले.
• वरील वर्गवारीत पाण्याविषयी सर्वाधिक १६ उपस्थित केले गेले. महिलाविषयक आणि धोरणविषयक एकही प्रश्न विचारला गेला नाही.  वरील वर्गवारीखेरीज अन्य प्रश्नांत घोटाळे-गैरव्यवहारविषयक ४६ प्रश्न विचारले गेले.  यात, सर्वाधिक  २२ प्रश्न आमदार अतुल सावे यांनी उपस्थित केले.
• सर्वात कमी, म्हणजे ३  प्रश्न  विचारणारे आमदार  हर्षवर्धन जाधव आहेत.  यांच्यासह, आमदार सय्यद जलील आणि प्रशांत बंब यांनी वरील अभ्यासविषयांत उल्लेखलेल्या सामाजिक विषयांवर एकही प्रश्न मांडलेला दिसत नाही.   
• वरील वर्गवारीत मोजल्या न गेलेल्या प्रश्नांचे विषय सर्वसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे: वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे व्यवहार, वेरूळलेणी रस्तादुरुस्ती, अजिंठ्याच्या डोंगररांगांना तारा बसवणे,  गोदावरी नदीतील वाळूउपसा, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पहाणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने महापालिकेकडून लाच स्वीकारल्याबाबत,  भोगवटा प्रमाणपत्राविना घरे, रॉकेलचा काळाबाजार, शाळासाहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार, अनाथ बालकाश्रमांना अनुदान, पथदिवे बसवण्याच्या कामातली अनियमितता, स्टोन क्रशर बंदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, पुलांचे नूतनीकरण, रिक्षाचालकांचे बनावट परवाने, रोहयोची कामे काढण्याबाबत, जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचा निकृष्ट दर्जा, विषारी रसायनांमुळे झालेले नदीप्रदूषण, वगैरे.
• सर्वाधिक दिवस उपस्थित राहाणारे – आमदार सय्यद जलील.