आमदारांची कामगिरी – गोंदिया जिल्हा

महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांची कामगिरी

जिल्हा गोंदिया   (महसूल विभाग नागपूर): माविनि ०.७०१  मानवविकास स्थिती: मध्यम

आमदारांची अधिवेशनांतील उपस्थिती आणि त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची सामाजिक विषयवार संख्या.

माहितीस्त्रोत: विधिमंडळाचं संकेतस्थळ आणि उपलब्ध झालेले अहवाल, २०१४ ते १८ या काळातील  सर्व १३ अधिवेशने (एकूण दिवस १९८ ), त्यातील अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न, ज्यात मा आमदारांच्या नावाचा पहिला उल्लेख आहे.

  क्र आमदाराचे नाव / पक्ष / मतदारसंघ एकूण प्रश्न आरोग्य शिक्षण पाणी शेती बेरोजगारी बालक महिला उपस्थितीची सरासरी %
  गोपालदास अगरवाल/ कॉं / गोंदिया ३० ८२
  संजय पुरम /भाजप / आमगाव / २९ ८६
  विजय रहांगडाले /  भाजप / तिरोरा ८६
  गोंदिया जिल्ह्यातून विचारले गेलेले एकूण प्रश्न ६० १०  

 निरिक्षणे

  • जिल्ह्यातून एकूण ६० प्रश्न विचारले गेले.  सर्वाधिक ३० प्रश्न आमदार गोपालदास अगरवाल यांनी मांडले. 
  • वरील वर्गवारीत, शिक्षणविषयक सर्वाधिक १० प्रश्न विचारले गेले.  यापैकी ९ प्रश्न आमदार गोपालदास अगरवाल यांनी विचारले. बालकांविषयी त्यांनीच ३ प्रश्न विचारले.
  • जिल्ह्यातून बेरोजगारी आणि महिलाविषयक एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. घोटाळे-गैरव्यवहारविषयक एकूण ६ प्रश्न विचारले गेले.
  • धोरणविषयक १ प्रश्न आमदार संजय पुरम यांनी उपस्थित केला. आदिवासींना रोजगार मिळवून देण्यासाठी मोहफुलांवर आधारित उद्योग सुरू करण्यासाठी योजना आखण्याविषयीची ही लक्षवेधी सूचना २०१५ च्या बजेट अधिवेशनात ९ एप्रिलला मांडली होती.  
  • सर्वात कमी, म्हणजे फक्त १  प्रश्न आमदार विजय रहांगडाले यांनी विचारला. 
  • वरील वर्गवारीत मोजल्या न गेलेल्या प्रश्नांचे विषय सर्वसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे: जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्तांना नुकसानभरपाई, ‘निर्मल भारत अभियान’ व `स्वच्छ भारत मिशन’ या योजनांतील कामांत झालेला स्थानिक गैरव्यवहार, सालेकसा क्रीडासंकुलाच्या इमारतीच्या दुरूस्तीकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  वगैरे.
  • सर्वाधिक दिवस उपस्थित राहाणारे दोन आमदार संजय पुरम आणि विजय रहांगडाले.

जिल्ह्यातील गाभ्याच्या सामाजिक समस्या (सरकारी माहितीअनुसार)

गरोदर मातांची सर्व टप्प्यांवरील सर्व प्रकारची अपुरी काळजी; गरोदरपणा, प्रसूती, प्रसूतीनंतर, या सर्व काळात उद्भवणाऱ्या समस्यांवर पुरेसे उपचार नसणे; ग्रामीण भागातील मृतजन्म; बालकांचे लसीकरण पुरेसे नसणे; नवजात शिशूंचा व २ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांचा आहार पुरेसा नसणे; शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण अर्ध्यापेक्षा कमी. स्त्रीशिक्षकांचे अल्प प्रमाण. अल्प दरडोई उत्पन्न.