महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांची कामगिरी
जिल्हा वाशिम (महसूल विभाग अमरावती) माविनि ०.६४६ मानवविकास स्थिती: अल्प
आमदारांची अधिवेशनांतील उपस्थिती आणि त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची सामाजिक विषयवार संख्या.
माहितीस्त्रोत: विधिमंडळाचं संकेतस्थळ आणि उपलब्ध झालेले अहवाल, २०१४ ते १८ या काळातील सर्व १३ अधिवेशने (एकूण दिवस १९८) त्यातील अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न, ज्यात मा आमदारांच्या नावाचा पहिला उल्लेख आहे.
क्र | आमदाराचे नाव, पक्ष / मतदारसंघ | एकूण प्रश्न | आरोग्य | शिक्षण | पाणी | शेती | बेरोजगारी | बालक | महिला | उपस्थितीची सरासरी % |
१ | अमित झनक / कॉं / रिसोड | ५६ | ३ | १ | १० | ६ | १ | ० | ० | ७५ |
२ | राजेंद्र पटणी/ भाजप / करंजा | २३ | १ | २ | २ | २ | ० | १ | ० | ८२ |
३ | लखन मलिक/भाजप/वाशीम | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८० |
वाशिम जिल्ह्यातून विचारले गेलेले एकूण प्रश्न | ८३ | ४ | ३ | १२ | ८ | १ | १ | ० |
निरिक्षणे
- जिल्ह्यातून एकूण ८३ प्रश्न विचारले गेले. यात सर्वाधिक १३ पाण्याबद्दलचे प्रश्न होते.
- आमदार अमित झनक यांनी सर्वाधिक ५७ प्रश्न मांडले. अभ्यासविषयांपैकी आरोग्य ३, पाणी ११ आणि शेती 6 असे सर्वाधिक प्रश्नही त्यांचेच. जिल्ह्यातून शिक्षणविषयक सर्वाधिक २ प्रश्न आमदार राजेंद्र पटणी यांनी विचारले. सर्वात कमी प्रश्न आमदार लखन मलिक यांनी उपस्थित केले. त्यांची प्रश्नसंख्या एक अंकी आहे.
- बालकांविषयी विचारलेला एकमेव प्रश्न निराधार, अपंग व श्रावणबाळ या योजनांमध्ये जिल्ह्यातल्या लाभार्थ्यांना लाभ न मिळाल्याबाबतचा होता.
- महिलाविषयक एकही प्रश्न मांडला गेला नाही. घोटाळे – गैरव्यवहारविषयक एकूण ९ प्रश्न विचारले गेले आहेत. धोरणविषयक प्रश्नदेखील नाहीत.
- वरील वर्गवारीत मोजल्या न गेलेल्या प्रश्नांचे विषय सर्वसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे: रोहित्रदुरुस्ती, रस्त्याच्या कामात भेसळयुक्त डांबर वापरल्याबद्दल, शेतकर्यांचे प्रलंबित अनुदान, रखडलेले विकास प्रकल्प, जिल्ह्यातील रस्ते, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, विविध योजना व बांधकामांतील अनियमितता, पशुसंवर्धन वगैरे.
- सर्वाधिक उपस्थिती आमदार राजेंद्र पटणी यांची.
जिल्ह्यातील गाभ्याच्या सामाजिक समस्या (सरकारी माहितीअनुसार)
प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीच्या वेळेची काळजी, मृतजन्म, लसीकरणाचे अपुरे प्रमाण, फीडिंग, ॲनिमियाचे अधिक प्रमाण, PHC चे काम असमाधानकारक, ANMयुक्त उपकेंद्रांचे अपुरे प्रमाण, सरकारी सेवांचा अपुरा वापर.