आम्ही भारताचे लोक,

अशी आपल्या संविधानाची सुरुवात आहे. पाऊणशे वर्षाच्या स्वातंत्र्य चळवळीनंतर १९४७ मधे नवा भारत जन्माला आला. २६जानेवारी १९५० रोजी नव्या भारताची मुद्रा म्हणून भारताच्या जनतेनं स्वतः तयार केलेली राज्यघटना स्वीकारली. भारताच्या चारेक हजार वर्षांच्या नोंदल्या गेलेल्या इतिहासात भारतीय माणसांनी प्रथमच समाज म्हणून आपलं व्यक्तिमत्व आणि आपलं भवितव्य राज्यघटना या दस्तैवजात लिहून काढलं.

१८५७ पासून भारत हा भूभाग,

ब्रिटीश राणीच्या अधिपत्याखाली होता, ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग होता. ब्रिटीश साम्राज्यावर सूर्य मावळत नसे, असं म्हटलं जात असे. त्याआधी चारेकशे वर्ष या भूभागावर मुघलांची आणि ते येण्याअगोदर, कित्येक शतकं देशी राजांची साम्राज्यं होती. ती पसरत-आक्रसत, नव्यानं घडत-मोडत. या साम्राज्यांचे राजे विविध पंथांचे, धर्मांचे, संस्कृतींचे होते. या भूभागात अनेकअनेक भाषा, उपासनापद्धती होत्या. वेगवेगळ्या वहिवाटी होत्या. या लोकांना, गटांना संघटित करणारी एक राजसत्ता असे. ती कारभार हाकत असे. हे कारभार हाकणं म्हणजेच गव्हर्नन्स, राज्यकारभार. याला आपण आज ‘सेक्युलर’ राज्यकारभार म्हणू शकतो. कारण, नाना प्रकारच्या धर्म-पंथ-संस्कृतींच्या माणसांचा कारभार करणारी ही व्यवस्था होती. राजे बदलत गेले, तळातल्या माणसांच्या जगण्यातलं वैविध्य शिल्लक राहिलं. ती एकत्र राहिली. वर एक राजसत्ता, तिचे काही नियम. खाली माणसांचं जगणं, त्यांचेही नियम. दोन्ही नांदत राहिलं.

१९३५ साली ब्रिटीशांनी,

केलेल्या एका कायद्यात ब्रिटीशांनी नियुक्त केलेले कारभारी आणि लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी अशांच्या दोन संस्था निर्माण करण्यात आल्या. ‘सरकार जनतेला उत्तरदायी’ या नंतर आकाराला आलेल्या कल्पनेची ही सुरूवात. सरकारचे दोन भाग. एक, राजाच्या आज्ञेनं चालणार आणि दुसरा, लोकांच्या इच्छेनुसार चालणार. १९३५ च्या कायद्यानं भारतात पन्नास टक्के लोकशाही स्थापली. भारतातल्या स्वातंत्र्य चवळवळीनं जेव्हां राज्यघटना असावी, असा विचार मांडला तेव्हां त्यांच्या हाताशी आधार म्हणून हा १९३५ चा कायदा होता. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीला निर्णायक आकार देणाऱ्या महात्मा गांधी यांनी १९२२ सालीच लिहिलं होतं की, स्वराज्य ही ब्रिटीश पार्लमेंटनं दिलेली भेट नसेल, तर ती भारतीय लोकांची इच्छा असेल.

घटना परिषदा भरवून,

राज्यघटना तयार करायचा विचार आधीपासूनच पक्का झाला होता. १९३४ साली काँग्रेसनं ठराव करून घटना परिषदेची मागणी केली होती. १९३७ मधे विधानसभेत, नंतर फैझपूर,हरीपुरा, त्रिपुरी आणि सिमला परिषदेत लोकांनी तयार केलेली, ब्रिटीश हस्तक्षेपाशिवाय झालेली राज्यघटना आम्हाला हवी आहे, असे ठराव केले. त्याच काळात महंमद अली जिना यांचा फाळणीचा विचारही पक्का होत होता. त्यांनी पाकिस्तानसाठी वेगळी घटना परिषद तयार करा, असा विचार मांडला. फाळणी पक्की ठरलेली नसल्यानं काँग्रेसनं दोन घटना परिषदा करायचा विचार फेटाळला.

१९४५ च्या डिसेंबर महिन्यात,

देशभर झालेल्या प्रांतीय निवडणुकांत, १५८५ व्यक्ती निवडून आल्या. त्यांनी निवडलेले ३८९ प्रतिनिधी घटना परिषदेचे सदस्य झाले. काही सदस्यांची स्वतंत्रपणे नेमणूक करण्यात आली. १९४६ च्या डिसेंबर महिन्यात घटना परिषदेचं कामकाज सुरु झालं. दरम्यान, ब्रिटीशांनी फाळणीची तारीख जाहीर करून टाकली. स्वतंत्र पाकिस्तान हवा असणारी माणसं या घटना परिषदेपासून दूर झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ब्रिटीश अधिकृतरीत्या देशाची सूत्रं भारतात तयार झालेल्या तात्पुरत्या संसदेच्या आणि सरकारच्या हाती सोपवून निघून गेले. फाळणी झाली. देशात जातीय दंगे झाले. अन्नधान्य, आवश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली. संस्थानं भारतात सामिल व्हायला तयार नव्हती. गोवा आणि निझाम तर भारतविरोधीच होते. एकीकडे, या समस्यांना सरकार तोंड देत होतं आणि त्याच वेळी राज्यघटना तयार करणं चाललं होतं.

राज्यघटना निर्मितीचं नेतृत्व

जवाहरलाल नेहरु, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल आणि अबुल कलम आझाद यांनी केलं. बी एन राव आणि बाबासाहेब आंबेडकर, मसुदा समितीप्रमुख यांचा व्यासंग आणि अनुभव घटना निर्मितीचा मुख्य आधार होता. असामान्य क्षमता असणाऱ्या व्यक्ती घटना समितीत काम करत होत्या. सर्व जाती-धर्मांचे प्रतिनिधी घटना परिषदेचे सदस्य होते. घटनाकारांनी जगभरच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला. आयर्लंड, ब्रीटन आणि अमेरिकन राज्यघटना त्यात प्रमुख होत्या. राज्यघटना तयार करणाऱ्या लोकांमधे ब्रीटनमधे कायद्याचं शिक्षण घेतलेली मंडळी होती. खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांचं कायद्याचं शिक्षण ब्रीटन आणि अमेरिका या दोन्हीकडच्या युनिवर्सिटीत झालं होतं. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी २८४ सदस्यांच्या सहीनं भारतीय राज्यघटना तयार झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी ही जगातली सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना भारतानं स्वीकारली.

नवा भारत जन्माला घालण्याची खटपट,

१८८५ पासून एका समावेशक चळवळीनं सुरु केली होती. काँग्रेस हे त्या चळवळीचं नाव. या चळवळीत समाजसुधारक, राजकीय आणि आर्थिक विचार करणारे, सर्व जातीधर्मांचे लोक होते. नव्यानंच देश जन्माला घालण्याची ही खटपट अपूर्व होती. वाद, मारामाऱ्या, दंगलीही झाल्या. या क्रमात कळलं की, आपल्याकडे वैविध्य, वैचित्र्यं, तणाव, विसंगती, इतिहास, परंपरा काय आणि कसं आहे. आणि या सगळ्यासह एकत्र जगण्याची कलाही भारतीयांना कशी अवगत आहे, ते.

देश नव्यानं घडवायचा ठरल्यावर,

नव्या देशात व्यक्तीचं स्थान काय असेल, असं समाजातले विविध गट विचारू लागले. जगाशी संबंध आल्यामुळं माणसाला देशाचं आणि स्वतःचं स्वातंत्र्य हे मूल्य नव्यानं लक्षात आलं होतं. स्वतःला स्वातंत्र्य हवं असेल तर ते इतरांनाही देणं ओघानं होतंच. भारताचा इतिहास, भारतातल्या परंपरा, संस्कृतींचं वैविध्य यासह भारताला आधुनिक करण्याचं ध्येय राज्यघटनेनं स्वीकारलं. गरीबी, अज्ञान, अनारोग्य आणि असमान संधी या गोष्टी दूर करणं हे घटनेचं उद्दीष्ट आहे असं जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते. घटनेनुसार भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य आहे. राज्यकारभार करताना सत्ता अंमलात आणणाऱ्या संस्थांमधे अधिकार केंद्रीत होऊ नयेत म्हणून विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि राष्ट्रपती या तीन स्वायत्त संस्था निर्माण केल्या आणि घटनेत दुरुस्ती करून माध्यमांचं स्वातंत्र्यही राज्यघटनेत गुंफलं.

We the people / आम्ही भारताचे लोक,

अशी आपल्या संविधानाची सुरुवात आहे. हे ‘लोक’ देशाच्या राज्यकारभारात प्रतिबिंबित व्हायला हवेत आणि याकडे लक्ष ठेवणं, हे आपलं घटनादत्त कर्तव्यच आहे.