नाशिकची गोदावरी. दक्षिणेची गंगा ही तिची ओळख. गोदावरीच्या काठावरचा घाट, मंदिरं हे सगळंच आगळं, बघण्याजोगं. प्रदूषण आणि पात्रात होणारं बांधकाम या सगळ्यामुळे ही नदी कायमच चर्चेत असते. हे सगळं जाणवलं ते निशिकांत पगारे आणि राजेश पंडित यांना. त्यांच्यासह नाशिकमधील अनेक संस्था, संघटनांनी मिळून चळवळ सुरू केली. पुढे 2014 साली ‘गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचा’ची नोंदणी झाली. यानंतरही असे अनेक समविचारी कार्यकर्ते या लढ्यात सहभागी झाले.

गोदावरी नदीत सातपूर येथील औद्याोगिक वसाहत परिसरापासून प्रदुषणाला सुरूवात होते. या ठिकाणी कंपन्यांच्या रासायनिक द्रव्य आणि दूषित पाण्यामुळे नदीतील मासे, जीवजंतू मृत पावतात. हेच पाणी पुढे नाशिक शहराकडे वळतं. नदीतल्या रामकुंडातलं पाणी पवित्र मानलं जातं. आणि इथं देशविदेशातून आलेले भाविक हे पाणी तीर्थ म्हणून पितात. त्यात आंघोळ करतात. शिवाय तीर्थ म्हणून ते घरीही घेऊन जातात. पण रामकुंडात पाणी येतं त्याआधी बरंच काही घडलेलं असतं. शहराकडे पाणी वळल्यानंतर नाशिक महानगरपालिका गोदावरीत बांधीव नाल्याद्वारे सांडपाणी सोडते. तेच पाणी रामकुंडात जमा झालेलं असतं. ‘गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचा’ने माहितीचा अधिकार वापरून गोदावरीत किती सांडपाणी, गटारी सोडल्या आहेत हे विचारलं. त्यावर नाशिक महानगर पालिकेने सांगितलं, की गोदावरी नदीत सांडपाणी सोडणारे एकूण १९ नाले आहेत. तसंच त्यात चिखली नाल्यातून औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी सोडले जातं.”

या विरोधात मंचने आवाज उठवला. या विषयी मंचाचे निशीकांत पगारे म्हणाले, “महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत पाण्याची तपासणी आम्ही करून घेतली. त्यात आढळलं की, बऱ्याच ठिकाणी पाण्यातील विरघळणाऱ्या ऑक्सिजनचं प्रमाण शून्य होतं. हे प्रमाण एरवी कमीत कमी पाच असावं लागतं. तसंच बायो ऑक्सीजन डिमांड म्हणजे पाण्यातील जैविक घटकांना लागणाऱ्या ऑक्सिजनचं प्रमाण हे बऱ्याच ठिकाणी ५० पेक्षा जास्त होतं. ते १० पेक्षा कमी असणं आवश्यक असतं. त्यामुळेच नदीत असलेले जीवजंतू, जैविक घटक हे जिवंत राहु शकत नाहीत. नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बीओडीचे प्रमाण हे आता ५ पर्यंत खाली आणलेलं आहे.”

नदीत मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट काँक्रिटीकरण केलेल्या मुद्द्यावरही मंचाने आवाज उठवला.
त्याचवेळी गोदापात्रात वाढलेल्या पानवेलीकडेही लक्ष वेधण्यात आलं. पगारे सांगत होते, “पाण्यात नायट्रोजन असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पानवेली या वाढतात. या पानवेली जनावरेसुद्धा खात नाहीत या सर्व बाबींची दखल घेत आम्ही नाशिक मनपा सोबत सातत्याने पाठपुरावा केला. निवेदने दिली, निदर्शने केली. लाक्षणिक उपोषण, साखळी उपोषणे केली. मात्र दरवेळी आश्वासनांवर मंचाची बोळवण करण्यात आली. ठोस कृती न झाल्याने न्यायालयीन लढ्याच्या माध्यमातून गोदा प्रदुषणावर काम सुरू झालं. त्यानुसार आम्ही नाशिक न्यायालयात नदीसोबत खोडसाळपणा या गुन्ह्यासाठी आयपीसी कलम 431 अंतर्गत महापालिका प्रशासनाविरुद्ध दावा दाखल केला. त्यामुळे, नद्यांच्या इतिहासात प्रथमच नदीचं संरक्षण करण्यासाठी, नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी एक पोलीस निरीक्षक, चार पोलीस उपनिरीक्षक तसंच तीस पोलीस कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली. तसंच गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्तीसाठी पर्यावरणवादी निरी या संस्थेला प्रकल्प सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
मंचाने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळालं आणि गोदावरी नदीत सोडलेले काही नाले हे कायमस्वरूपी तर काही तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केले गेले. काही नाले आजही सुरू आहेत. जे तात्पुरत्या स्वरूपात बंद नाले आहेत ते आणि इतरही सर्व नाले कायमस्वरूपी बंद व्हावेत ही आता मंचाची मागणी आहे.

– प्राची उन्मेष, नाशिक