दोन महिन्यांनी पगार हाती पडला. नीतानं मुलीच्या शाळेच्या फीचा तिसरा हप्ता भरला आणि निवांत होऊन बातम्या पाहू लागली.
नागपूरमधल्या नारायणा विद्यालयाविरोधात शिक्षण विभागानं पावलं उचलल्याची बातमी होती. या शाळेनं मुलांकडून तब्बल साडे सात कोटी रुपयांहून अधिक शुल्क उकळलं होतं. येत्या महिन्याभरात हे पैसे पालकांना परत करण्याचे निर्देश विभागानं शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत. मुदतीत शुल्क परत केलं नाही तर वीज – पाण्यासह शाळेच्या सर्व सुविधा बंद करून शाळा सील केली जाणार आहे. खरं तर अतिरिक्त शुल्कावरून शाळेत आणि पालकांमध्ये गेले सव्वा वर्ष संघर्ष सुरू होता.
कोविडकाळात अनेक पालकांच्या नोकरीव्यवसायावर परिणाम झाला. त्यामुळे ५० टक्केच फी भरू शकतो असं पालकांनी शाळेला कळवलं. मात्र शाळेनं ही विनंती फेटाळली. मग पालकांनी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना निवेदन दिलं. त्यांनी अधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश दिले. चौकशीत शाळा दरवर्षीच नियम डावलून फी वाढ करत असल्याचं निदर्शनाला आलं.
ती बातमी ऐकताना मुलीच्या शाळेनं केलेल्या सहकार्याचं नीताला समाधान वाटलं. तिच्या शाळेची फी कमी आहे अशातला भाग नाही. पण परिसरातली शाळा, उत्तम शिक्षणाबाबतचा शाळेचा नावलौकिक, थोडीथोडकी नसली तरी इतर शाळांच्या तुलनेत त्यांना झेपू शकेल अशी फी आणि एकदा फी भरल्यावर इतर कुठल्याही नावाखाली पैसे उकळणे नाही की अमूक ब्रॅण्डचा आग्रह नाही, या जमेच्या बाजूचा विचार करून त्यांनी शाळेची निवड केली होती.
कोविड स्थितीत तिच्या नवऱ्याची नोकरी गेली. तिचा पगारही अनियमित झाला. त्यांच्यासारख्या पालकांनी व्यवस्थापनाची भेट घेतली. तेव्हा व्यवस्थापनानेही सहकार्य केलं. पालकांसाठी फीचे सुलभ आणि नियोजित हप्ते आखून दिले. नीताच्या मुलीसारख्या पालकांचा थोडाफार तरी विचार करणाऱ्या शाळा किती असतील? शिवाय पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळणारं व्यवस्थापन ज्यांच्यावर सगळी मदार असते अशा शिक्षकांच्या वेतनात मात्र कंजुषीच करताना दिसतात.
बेकायदेशीर शुल्क वाढ करणाऱ्या राज्यातल्या सर्व शाळांवर कडक कारवाईचा इशारा शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पाच दिवसांपूर्वी दिला. मात्र पालकांनीही तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे आलं पाहिजे. पालक पुढे न आल्यामुळे पुरावे देणं अवघड होतं, असं कडू यांनी सांगितलं.
अतिरिक्त वसुलीच्या तक्रारी असलेल्या अशा सुमारे २०० शाळा राज्यात आहेत. अशाही अनेक शाळा आहेत ज्या बड्या व्यक्तींच्या तरी आहेत किंवा ज्यांच्या व्यवस्थापनाचे बड्या नेत्यांशी संबंध आहेत. मुलांचं नुकसान नको, त्यांना त्रास नको म्हणून पालक ही लूट सहन करत राहतात. अधिकारीही कुठली कारवाई करायला धजावत नाहीत. या गैरप्रकारांविरोधात पालक मोठ्या संख्येनं एकत्र आले तर या प्रकारांना आळा बसू शकतो.
कडू यांनीही पालकांच्या बाजूने उभे राहण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे.
– नवी उमेद प्रतिनिधी
#नवीउमेद
Bacchu Kadu
UNICEF India
Swati Mohapatra