झाडांच्या गर्द राईने नटलेला, नागमोडी घाट वळणांनी सजलेला, प्रदूषणापासून कोसो दूर असलेला, वाघांचं नंदनवन मानला जाणारा अमरावती जिल्ह्यातला मेळघाटचा परिसर. मेळघाट मध्यप्रदेशाला लागून असल्याने आणि चिखलदरासारखे हिलस्टेशन तिथंच असल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून इंग्रजांचेही हे लाडके ठिकाण होते. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी बांधलेली काही विश्रामगृहं आजही चिखलदऱ्यात सुस्थितीत आहेत. अनेक आदिवासींचे मूळ निवासस्थान असलेलं हे शांत निवांत मेळघाट. पण मेळघाट म्हणल्यावर या सगळ्या गोष्टी न आठवता दुर्दैवाने सगळ्यात आधी आठवतो तो शब्द म्हणजे- कुपोषण. मेळघाट कुप्रसिद्ध झालाय तो डॉ. अभय बंग यांच्या शब्दांत कोवळ्या पानगळीसाठी- अर्थात बालमृत्यूंसाठी.

१९९२ साली पत्रकार अनिल कुचे यांनी मेळघाटातील काही बालके एका  गंभीर आजाराशी लढा देत असल्याची बातमी प्रकाशित केली. पुढे या बातमीवर अनेक चर्चा झडल्या, तज्ज्ञ डॉक्टर्स, शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था यांच्या अभ्यासातून- हा आजार म्हणजे कुपोषणच असल्याचे शिक्कामोर्तब तत्कालीन जिल्हाप्रशासनाने केले. आणि बघता बघता राज्य, राष्ट्रीय व पुढे आंतराष्ट्रीय स्तरावर कुपोषण या विषयाची चर्चा गाजू लागली, उपाययोजना दृष्टिपथात येऊ लागल्या. आरोग्य विभागाचे सचिव स्तरावरील अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते, अभ्यासक, शासकीय कर्मचारी यांनी मेळघाट अक्षरश: पिंजून काढला. बालमृत्यूंबाबतची नेमकी वस्तुस्थिती समजावी म्हणून ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, ‘सर्च’ चे संस्थापक डॉ. अभय बंग यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागात बालमृत्यूदर मोजण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. त्यात मेळघाटसह महाराष्ट्राच्या तेरा विभागांमधल्या 231 गावांमध्ये आणि शहरी भागातील सहा गरीब वस्त्यांमध्ये सर्वेक्षण आणि अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासावरचा संशोधन अहवाल नोव्हेंबर 2002 मध्ये ‘कोवळी पानगळ’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला. या अभ्यासाचा प्रमुख निष्कर्ष हा होता की दरवर्षी महाराष्ट्रात सरासरी दोन लाख बालमृत्यू होतात, पण महाराष्ट्राचा आरोग्य विभाग त्यातील केवळ 20 टक्के मृत्यूंचीच नोंद करतो.

ही आकडेवारी थरकाप उडवणारीच होती. याच बालमृत्यूसंबंधातल्या कार्यात आमच्या ‘संपर्क’ संस्थेचाही खारीचा वाटा आहे. गडचिरोलीतील बालमृत्यूंबाबत ‘संपर्क’ संस्थेचे हेमंत कर्णिक यांचा एक लेख मुंबईतल्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला आणि त्याची दखल 2003 साली चक्क मुंबई उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो केसद्वारे घेतली आणि तत्कालीन राज्य सरकारला या बालमृत्यूंबाबत जाब विचारला. या सगळ्यात पुढं शासन- प्रशासनाला आदेश दिले गेले, काही समित्यांची नेमणूकही झाली. त्यात डॉ. अभय बंग आणि टीमसोबत संपर्क संस्थेचाही सल्ला घेतला गेला. कुपोषण आणि बालमृत्यू हे अतिशय गांभिर्याने घेण्याचीच गोष्ट आहे, हे संपर्क संस्था तेव्हापासून ठसवत आलेली आहे. या आठवड्यातली हे लेखमालासुद्धा त्याच जागरूक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

माध्यमांची जनजागृती, स्वयंसेवी संस्थांचा पाठपुरावा या सगळ्यातून कुपोषण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्‍य शासनाकडून जननी-शिशू सुरक्षा योजना, ग्राम बालविकास केंद्रे, जीवनसत्त्वपुरवठा, जंतनाशक मोहीम, आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, धारणी येथील उपजिल्हा रूग्णालयात पोषण पुनर्वसन केंद्र, भरारी पथक योजना, लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अशा डझनांहून अधिक योजना अस्तित्वात आहेत. मात्र तरीसुद्धा मेळघाटात दरवर्षी सुमारे 200 ते 300 बालके मृत्यूच्या दारात अकाली का ढकलली जात आहेत, हा कळीचा प्रश्न आहे.

आपण बालमृत्यूंच्या गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीकडे एक नजर टाकूयात. मेळघाटात 1999 पासून आत्तापर्यंत दहा हजारांच्या जवळपास बालमृत्यू झालेत. 2009-10 या वर्षात शून्‍य ते सहा वर्षे वयोगटातील 570 बालमृत्‍यूंची नोंद झाली होती. 2013-14 पर्यंत त्‍यात घट होऊन बालमृत्‍यू 338 पर्यंत आले. 2015-16 मध्‍ये तर केवळ 283 बालमृत्‍यूंची नोंद झाली होती. पण 2016-17 मध्‍ये पुन्‍हा 407 बालमृत्‍यू झाले. ही धोक्‍याची घंटा होती. 2018-19 मध्‍ये 309, 2019-20 मध्‍ये 246, 2020-21 मध्‍ये 213, 2021-22 मध्‍ये 195 तर एप्रिल 2022-मार्च 2023 या कालावधीत सुमारे 175 बालमृत्यू एकट्या मेळघाटात झालेले आहेत. एवढंच नाही तर 71 उपजत बालमृत्यूंची नोंदही यावर्षी आहे. मात्र हे सगळे बालमृत्यू फक्त कुपोषणाने नसून इतर रोग, इन्फेक्शन्स याची परिणती बालमृत्यूत झाल्याची सारवासारव जिल्हा प्रशासन करतंय.

इतक्या योजना, माध्यमांची जनजागृती, मेळघाटात मुक्काम ठोकून असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था हे सगळं असूनही, पहिला बालमृत्यू उघडकीस येऊन तीन दशके होऊनही अद्यापही बालमृत्यूंचा आकडा का घटत नाहीए, हा काळजीत टाकणारा सवाल आहे.

मेळघाट म्हणजेच अमरावतीतील चिखलदरा आणि धारणी हे आदिवासीबहुल तालुके. धारणी तालुक्यात 169 गावं तर चिखलदऱ्यात 155 गावं आहेत. भौगोलिकदृष्टय़ा मेळघाटचा परिसर भव्य असून 1974 साली मेळघाटला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले. सद्यस्थितीत एकूण क्षेत्र सुमारे 1677 चौरस किमी आहे. यात गुगामल राष्ट्रीय उद्यान आणि मेळघाट अभयारण्याचा समावेश होतो. या हिरवाईने नटलेल्या मेळघाटात कोरकू आदिवासी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याशिवाय गोंड, निहाल, बलई, गवलान, राठिया, मोंग्या इ. जाती जमातीही काही प्रमाणात आढळतात.

मेळघाटातील विविध सामाजिक संस्थासोबत काम करणारे अभ्यासक दिनेश गाडगे सांगतात की, “ एकट्या मेळघाटात  1999 पासून दहा हजारांच्या जवळपास बालमृत्यू झालेत. ही आकडेवारी अतिशय त्रासदायक आहे. खरंतर मेळघाटातील वनसंपदा अतिशय समृध्द आहे. येथे विविध प्रकारच्या दुर्मिळ औषधी वनस्पती आहेत, त्यांचे फायदे, कोणत्या आजारात कसा वापर करावा याचे पारंपरिक ज्ञान सुद्धा आदिवासींना आहे. मेळघाटात पाऊसही भरपूर पडतो, मात्र पाणी साठवून ठेवणे, जलस्त्रोतांचे योग्य नियोजन हे म्हणावं त्या प्रमाणात आजही मेळघाटात नाही. त्यामुळे उन्हाळ्यात मेळघाटातील आदिवासींना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी तासंतास वणवण करावी लागते.”

“1992 साली प्रकाश झोतात आलेले कुपोषण अद्यापही कमी होत नाहीये त्यामागे अनेक कारणं आहेत. मध्यंतरीच्या काळात आदिवासी बांधवांना मोठ्या प्रमाणात हायब्रीड बियाण्यांचा पुरवठा करण्यात आला. मुळात या बियाण्यांमुळे त्यांचे अर्थचक्र आणि जीवनचक्रही बदलले. मेळघाटातील आदिवासींचे पारंपरिक खाद्य आहे ते तिथं पिकणारी कोदो, कुटकी, बाबा(लाल तांदूळ) आणि रानभाज्या, या धान्यांमध्ये प्रचंड ताकद होती. आदिवासी याचेच दैनंदिन जीवनात सेवन करत. मात्र या हायब्रिड बियाण्यांमुळे त्यांचे अन्न अचानक बदलले, शहरी संस्कृतीची नक्कल ते करू लागले आणि त्याचा परिणाम काटक असणाऱ्या, उत्तम आरोग्य असणाऱ्या या निसर्गाच्या लेकरांवर झाला. ही पिकं घेताघेता त्यांचे अर्थचक्रही विस्कळीत झाले. जंगलावरचे अवलंबित्व कमी झाल्यानं त्यांच्या जीवनशैलीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले.  पैसे कमावण्यासाठी ते स्थलांतरित मजूर झाले. याशिवाय कमी वयातील लग्नं, अठरा वर्षाच्या आत महिलांना येणारे मातृत्त्व, त्यातून कमी वजनाची आणि अपुऱ्या पोषणाची बाळं जन्माला येणे, दुर्गम भागामुळे अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर्स आणि कर्मचारी यांची वानवा, वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव, वैद्यकीय सुविधांऐवजी अंधश्रद्धांचा पगडा अधिक, डॉक्टरांऐवजी भूमका म्हणजेच स्थानिक मांत्रिकावर अवलंबून असणे अशी अनेक कारणं या बालमृत्यूंमागे आहेत.”

म्हणूनच मेळघाटात अनेक प्रयत्न करूनही बालमृत्यूंचे प्रमाण काही घटत नाहीए. मेळघाटातील अकाली बालमृत्यूंचे काही प्रकार आहेत, शिवाय अपुऱ्या पोषणामुळे अथवा प्रसुतीतीत गुंतागुंतीमुळे गर्भवतींचे होणारे मृत्यूही चिंतेत भर टाकणारे आहेत. ते प्रकार कोणते ते पाहूयात.

उपजत मृत्यू- 500 ग्राम पेक्षाही कमी वजनाचे बाळ जन्माला येणे, पण एकही श्वास न घेता अथवा जिवंतपणाचे एकही लक्षण न दाखवता बाळाचा मृत्यू होणे, म्हणजे बालकाचा  ‘उपजत मृत्यू’ होय.

बालमृत्यू- 0 ते 5 वर्षाखालील बालकाचा कुपोषण अथवा अन्य कोणत्याही प्रकृतीच्या कारणाने झालेला मृत्यू हा ‘बालमृत्यू’ मानला जातो.

मातामृत्यू- गर्भवती स्त्रीचा गरोदरपणात, प्रसुतीच्या वेळी  अथवा प्रसुती किंवा गर्भपातानंतर 42 दिवसांदरम्यान झालेला मृत्यू हा ‘मातामृत्यू’ मानला जातो.

डॉक्टर काय म्हणतात? – मेळघाटातील चिखलदरा व धारणी या आदिवासीबहुल तालुक्‍यांमध्‍ये आरोग्‍याच्या प्रश्‍नांसोबतच रोजगाराचेही प्रश्न बिकट आहेत. बहुसंख्‍य महिलांमध्‍ये रक्‍तक्षय (अॅनिमिया) दिसून येतो. दुसरीकडे, किरकोळ आजारावर उपचारासाठी लोक दवाखान्‍यात जात नाहीत. घरगुती उपचारांवर भर देतात किंवा भूमकाकडे जातात. हे भूमका म्हणजेच स्थानिक मांत्रिक मंत्र तंत्र, कोंबडा बकरा बळी, बाळाच्या पोटावर तापलेल्या लोखंडाच्या पळीच्या डागण्या देणे म्हणजेच ‘डम्मा’ यासारखे जीवावर बेततील असे उपचार करतात. त्यातूनच बहुतांश बालकं बचावूच शकत नाहीत. आदिवासींवर अंधश्रद्धांचा मोठा पगडा आहे. एवढं सगळं घडल्यावर अनेकदा रूग्ण अत्यंत गंभीर आजारी असताना तेव्‍हा दवाखान्‍यात आणले जातात, तोपर्यंत निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीमुळे रूग्ण बचावायची शक्यता खालावते आणि अनेकांचा मृत्यू होतो. इतकंच नाही उदरनिर्वाहासाठी गर्भवती मातांनाही कामावर जावे लागते, मुळात लहान वयात लग्न झाल्याने बाळंतपणही लहान वयातच लादले गेलेले असते, मातेचेच पुरेसे पोषण नसल्याने जन्माला येणारे बाळ कुपोषित असण्याची शक्यता बळावते. बाळ जन्माला आल्यानंतरही अनेकदा रोजगारासाठी स्‍थलांतर करावे लागते, तेव्‍हा मातांच्‍या आरोग्‍याकडे दुर्लक्ष होते. घरातल्या लहान मुलांची खाण्यापिण्याची आबाळ होते, आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते असे डॉक्‍टरांचे म्‍हणणे आहे.

अमृताचा आहार- गर्भवती मातांना पोषण आहार मिळावा, यासाठी मेळघाटात ‘एपीजे अब्‍दुल कलाम अमृत आहार योजना’ राबविली जाते. या अमृत आहारात 100 ग्रॅम चपातीची किंमत 3.25 रूपये, 60 ग्रॅम तांदूळ 2.25 रूपये, शेंगदाणा लाडू 5 रूपये अशा प्रकारचे अजब दर ठरविण्‍यात आले आहेत. या योजनेत शासनाने एक वेळचा आहाराचा खर्च 35 रुपये इतका मंजूर केला आहे. महागाईच्‍या काळात 35 रूपयांमध्‍ये ‘अमृत आहार’ देणे शक्‍य तरी आहे का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते आणि गाभा समितीचे सदस्‍य अॅड. बंड्या साने यांनी केला आहे.

आदिवासी भागात कुपोषण किंवा वैद्यकीय सुविधांची वानवा, या गोष्टी आपल्यासाठी दुर्दैवाने नव्या नाहीत. पण एकट्या मेळघाटात 1999 पासून ते आजतागायत सुमारे दहा हजार बालकांचा झालेला मृत्यू ही खरोखर शरमेची गोष्ट आहे. या सगळ्यांबाबत एनजीओ, डॉक्टर्स, सरकारी अधिकारी असे सर्वजण अभ्यासातून आपली मतं मांडत असतात. आजच्या भागात अशाच काही तज्ज्ञांची मेळघाटबाबतची मतं जाणून घेऊयात.

मेळघाटसह राज्यातील कुपोषणानं होणाऱ्या बालमृत्यूंवर ‘कोवळी पानगळ’ सारखा अभ्यासू अहवाल सादल करणारे डॉ. अभय बंग म्हणतात, “मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवा सक्तीची करणे आवश्यक आहे, आश्रमशाळा अधिक सक्षम करा, आदिवासी महिलांना जेवण देण्याऐवजी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत, डॉक्टरांना ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत नशामुक्त गाव, कुपोषणमुक्त गाव असे पुरस्कार सुरू करावेत, सरकारी योजना आदिवासी भागांत पोहोचताहेत का, त्यावर अंमल होतोय का, याची वेळोवेळी चाचपणी केली पाहिजे तसेच दुर्गम भागात साथीच्या रोगांवरील औषधे सहज उपलब्ध करावीत” असेही डॉ. अभय बंग यांचे म्‍हणणे आहे. मेळघाटातील कुपोषणाच्‍या प्रश्नावर आतापर्यंत ज्‍येष्‍ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचे व संस्थांचे अभ्यास अहवाल सादर झालेले आहेत. सरकारने पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारूड, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त जी. व्ही. देवरे व आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. चौहान यांची समिती नेमली होती. या समितीने सोळा आदिवासी जिल्ह्यांतील माहिती जमा केली. तसेच नागपूरचे तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि विशेष महानिरिक्षक डॉ. छेरिंग दोरजे यांनीही मेळघाटमधील स्थितीविषयी अहवाल सादर केला आहे. त्यासाठी डॉ. दोरजे खुद्द मेळघाटात जाऊन राहिले होते.

आपल्या अहवालात डॉ. छेरिंग दोरजे म्हणतात, “कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती या सगळ्यात बाबतीत सुधारणांची गरज आहे. आजारी पडल्यावर दवाखान्यात, आरोग्य केंद्रात जाण्याला आदिवासींचे कधीच पहिले प्राधान्य नसते, त्याऐवजी ते स्थानिक मांत्रिक किंवा भूमका कडे जाऊ इच्छितात. त्यांच्यावर रूढी परंपरांचा आणि अंधश्रद्धांचा मोठा पगडा आहे. परिणामी रूग्ण अतिशय गंभीर झाल्यावरच तो दवाखान्यात पोहोचतो हे कटू सत्य आहे.” कुपोषण आणि बालमृत्यूंची समस्या ही गुंतागुंतीची आहे. आणि संपूर्ण यंत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे, अशी शिफारस डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी त्यांच्या अहवालात केली आहे.

डॉ. दोरजे यांच्या अहवालात नमूद असलेली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पावसाळ्यानंतर उपजीविकेसाठी आदिवासींचे मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर. मेळघाटमधील आदिवासींच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन शेती आहे, मात्र पावसाळ्यानंतर तिथं फार काही करण्याजोगे नसल्याने आणि सरकारकडूनही रोजगाराच्या फारश्या संधी नसल्याने अनेक आदिवासी स्थलांतर करतात. दोरजे यांच्या अहवालातील या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत, आदिवासींच्या उपजीविकेसाठी कायमस्वरूपी पर्यायी उपजीविकेचा विचार करा, असे आदेश खंडपीठाने दिले होते. याशिवाय गर्भवती आणि नवजात बालकांच्या माता, नवजात बालके यांना शिजजवलेला पौष्टिक आहार तातडीने सुरू करण्याचे आदेशही खंडपीठाने 2022 मध्ये दिले होते.

या सगळ्यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च् न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर कुपोषणाशी लढण्यासाठी अल्पकालीन योजना सादर केली. आपली भूमिका मांडताना ते म्हणतात “ दोरजे यांच्या अहवालानुसार, बहुतेक आदिवासी पावसाळ्यानंतर मेळघाटाबाहेर इतर ठिकाणी स्थलांतरित होतात. ते स्थलांतर करून इतर जिल्ह्यांमध्ये गेल्यावर त्यांना आवश्यक पोषण मिळत नाही आणि त्यात बहुतेक जणांचा मृत्यू होतो. मेळघाटातील स्थानिकांचा स्थलांतर झाल्यानंतर झालेला मृत्यू हा मेळघाटातील मृत्यूंपेक्षा अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. आता ‘महास्थलांतरित ट्रॅकिंग सिस्टम’  नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने स्थलांतरित लाभार्थ्यांचा मागोवा घ्यायचे ठरवले आहे. दर 15 दिवसांनी अशा लाभार्थ्यांचा मागोवा घेतला जाणार आहे. तसेच गर्भधारणा झाल्यापासून मातेच्या उत्तम आरोग्यासाठी गर्भधारणेपूर्वीपासूनच त्यांच्यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. या कामी आशा कार्यकर्त्यांची मदत घेतली जाणार असून, आशा कार्यकर्त्या स्थानिक महिलांच्या पाळीची नोंद ठेवतील आणि त्यांना Urine Pregnancy Test Kits सुद्धा दिल्या जाणार असून, त्याद्वारे नेमक्या कोण गर्भार आहेत, गर्भवती मातेच्या पूर्ण पोषणाची आणि आरोग्याची नोंद ठेवणे सुलभ होणार आहे. जेणेकरून जन्माला येणारे बाळ कुपोषित असल्याचे शक्यता नगण्य होईल”

मेळघाटात बालमृत्यूंची आणि कुपोषणाची स्थिती गंभीर असली तरी त्यावर मात करण्यासाठी शासकीय आऱोग्य यंत्रणा, आशा सेविका, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी आणि उपलब्ध डॉक्टर्स झटताहेत, हे ही तितकंच खरं. आजच्या भागात त्यापैकीच काही उदा. पाहुयात.

‘बाळासाठी आईचं दूध म्हणजे अमृतासमान’ हे वाक्य आपण कित्येकदा ऐकतो. खरंच आहे, सर्व पोषणमूल्यांनी परिपूर्ण असं मातेचं दूध, हे बाळाच्या भविष्यकालीन उत्तम आरोग्याची गुरूकिल्ली असते. पण प्रत्येक बाळ इतकं सुदैवी असतंच असं नाही.

अशीच एक घटना घडली मेळघाटच्या चिखलदरा तालुक्यात. भिलखेडा गावातील रजनीताई गर्भार होत्या. त्यांचं वजन कमी असल्याने त्यांची प्रसूती जोखमीची होती. त्यांना योग्य पोषण मिळावं, त्यांची प्रसूती उत्तम व्हांवी यासाठी मोथा उपकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता नागले यांच्यासह आरोग्य सेविका- हीना सौदागर, प्रविणा धाकडे, आशा सेविका भुरय तोटे या सर्वांनी अगदी मनापासून प्रयत्न केले आणि उत्तम आरोग्य सुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिल्या.

गेल्या वर्षी रजनीताईंनी एका गोंडस लेकीला जन्म दिला. मात्र प्रसूतीनंतर अशी काही वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाली की रजनीताई आपल्या बाळाला स्वत:चं दूध देऊ शकत नव्हत्या. खरंतर जन्मानंतरच्या पहिल्याच तासात बाळाला आईचे दूध मिळणे आणि नंतर बाळ किमान सहा महिन्यांचे होईपर्यंत बाळाला केवळ स्तनपान हाच आहार देणं, हे बाळाच्या सर्वांगिण विकासासाठी, बाळाच्या उत्तम प्रतिकारक्षमतेसाठी आवश्यक असतं, हे तिथल्या सर्व डॉक्टर्स आणि आशा सेविकांना कळत होतंच. पण एकीकडे रजनीताईंचे दूध मिळणं शक्य नव्हतं आणि दुसरीकडे आईचं दूध न मिळाल्यानं बाळ निस्तेज दिसायला लागलं होतं.

घरच्यांनी या बाळाला काही दिवस गायीच्या दुधावर जगवलं, पण त्या चिमुकलीला गायीचे दूधदेखील पचत नसल्याने त्रास उलट वाढलाच होता. इकडे मेळघाटच्या मोथा उपकेंद्रातले डॉक्टर आणि कर्मचारी या चिमुकलीसाठी एखादी नुकतीच प्रसूत झालेली माता दूध देऊ शकते का, या शोधात होते. त्याचवेळी त्यांना माहिती मिळाली- रजनीताईंच्या घराच्या परिसरात राहणाऱ्या सरलाताईंची. या सरलाताईंची सुद्धा नुकतीच प्रसूती झाली होती आणि अतिशय दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांचं बाळ जन्मल्यानंतर सात दिवसांतच दगावलं होतं. सरलाताईंसाठी अतिशय कसोटीचा काळ होता तो!

अश्यातच मोथा उपकेंद्रातल्या कर्मचाऱ्यांनी सरलाताईंची भेट घेतली, आधी त्यांचे सांत्वन केले आणि तुम्ही रजनीताईंच्या बाळाची मदत करू शकाल का, अशी विनंती केली. त्यात आणखी एक माहिती अशी मिळाली की सरलाताई या रजनीताईंच्या दूरच्या नातेवाईक निघाल्या. चिमुकलीच्या जीवाला असलेला धोका बघून सरलाताईंनी आपलं दु:ख बाजूला ठेवलं आणि रजनीताईंच्या चिमुकलीला दूध देण्याचं कबूल केलं.

सरलाताईंनी चिमुकलीची ‘यशोदामाता’ बनत तिला गरज लागेल तेव्हा आपलं दूध दिलं. योग्य वेळेला मातेचं दूध मिळाल्याने बाळाची तब्येत झपाट्याने सुधारायला लागली. गेल्यावर्षी मरणाच्या दारात उभी असलेली रजनीताईंची चिमुकली आज दीड वर्षांची झाली असून, तिचं वजन आठ किलो झालेलं आहे आणि ती अतिशय सुदृढ आहे. भिलखेडा गावातले लोक रजनी आणि सरलाच्या गोष्टीला, देवकी यशोदेची गोष्ट म्हणून नावाजत आहेतच. शिवाय त्याचसोबत मोथा उपकेंद्रातील डॉक्टरांनी आधी रजनीताईंच्या जोखमीच्या प्रसुतीकाळात त्यांची घेतलेली काळजी आणि नंतर तिच्या बाळासाठी धडपड करून आईचं दूध मिळवून देणं, याही गोष्टीचं लोक फार कौतुक करत आहेत.

मेळघाट जितका निसर्गसंपन्न आहे, तेवढाच दुर्गम आणि मागासही समजला जातो. भौगोलिक दुर्गमतेमुळे आणि बहुसंख्य आदिवासी वस्तीमुळे जगाच्या काहीसा मागेच असलेला हा मेळघाट. मेळघाट मागास मानल्या जाण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे मेळघाटातील आदिवासींच्या मनात रूजलेल्या जुन्या, मागास प्रथा परंपरा आणि अंधश्रद्धा, ज्या कधीकधी जीवावरही बेतू शकतात.

असंच काहीसं घडलं- मेळघाटच्या चिखलदरा तालुक्यातील मनभंग गावात लता अविनाश दहीकर या पहिल्यांदा गर्भवती राहिल्या. गर्भवती राहिल्यापासून आरोग्य विभागाच्या वतीने सर्व सेवा त्यांना देण्यात आल्या. मात्र लताताईंना सातव्या महिन्यातच प्रसूती कळा सुरू झाल्या त्यामुळे गावातील आशा सेविकेने मोथा उपकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ नीता नागले यांना फोन केला, त्यांनी तातडीने रूग्णवाहिका पाठवली देखील! मात्र रुग्णवाहिका घरी पोहोचायच्या आतच लताताई घरीच प्रसूत झाल्या. परंतु सातव्याच महिन्यात जन्माला आलेले हे बाळ, कमी दिवसांचे असल्याने त्याचे वजन हे चौदाशे ग्रामच होते. त्यामुळे आई आणि बाळाला उपचारासाठी अचलपूरच्या उपजिल्हा रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण बाळाची नाजूक तब्येत पाहून तिथल्या डॉक्टरांनी त्यांना अमरावती येथील डफरिन रुग्णालयात रेफर केले.  त्याठिकाणी बाळ आणि आई तब्बल वीस दिवस भरती होत्या, मात्र काही केल्या बाळाच्या वजनात वाढ झाली नाही, उलट दोनशे ग्रामने बालकाचे वजन कमीच झाले. त्यामुळे वैतागून दहिकर कुटुंब बाळाला घेऊन घरी आले

इकडे मेळघाटात आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, या बाळाची परिस्थिती पाहून- एक बालमृत्यू होईल की काय? या विचाराने चिंताग्रस्त झाले होते. त्यामुळे बाळ घरी आल्यावर आरोग्य कर्मचारी आणि अंगणवाडी ताईंनी पुन्हा एकदा बाळाचे वजन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करून पाहूयात, असं म्हणत परतवाडा शहरातील खाजगी बालरोग तज्ज्ञ डॉ. श्रीकृष्ण घुटे यांचा सल्ला घेतला. बाळाला तपासल्यानंतर डॉक्टरांनी अडमिट होण्याचा सल्ला दिला. मात्र  दहीकर कुटुंब बाळाला पुन्हा एकदा दवाखान्यात भरती करण्यास तयार नव्हते. अखेर डॉक्टरांनी औषधं लिहून काही टिप्स दिल्या, त्या सूचना नीट पाळा आणि औषध वेळोवेळी घ्या असा सल्ला दिला.

मात्र लताताईंच्या सासरचे दहीकर कुटुंब हे अत्यंत अंधश्रद्ध असल्याने त्यांचा बाळाला गोळ्या- औषधं देण्यात, वैद्यकीय उपचार करण्यास विरोध होता. “बाळ देवानं दिलंय ना, मग तो त्याचं काय करायचं ते बघून घेईल” किंवा मग दवाखान्यात नेण्यापेक्षा बाळाला वस्तीतला देवऋषी ‘भुमका’कडे दाखवावं, तो तंत्र- मंत्र करेल किंवा सगळ्यात जालीम उपाय म्हणजे- डम्मा, बरं नसलेल्या बाळाच्या पोटावर गरम लोखंडी विळ्याचे चटके देणं, यानं बाळं बरी होतात अशी भीषण अंधश्रद्धा आदिवासींमध्ये आहे.

हे अघोरी प्रकार ऐकून लताताई घाबरून गेल्या, या उपायांनी बाळाला बरं वाटणार नाही उलट त्रासच होईल असं त्यांना जाणवायला लागलं. बाळाला वाचवायचं असेल तर डॉ. घुटे यांनी दिलेली गोळ्या- औषधंच घ्यायला हवीत हे त्यांना उमगलं. आपल्या मरणाच्या दाढेत असलेल्या लेकरासाठी सासरच्यांच्या विरोधात जात लताताईंनी घर सोडलं. सगळ्या अंधश्रद्धा झुगारून त्या माहेरी आल्या आणि डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे वेळेवर औषधं दिली, त्यांनी सांगितलेल्या इतर सूचनांचे पूर्ण पालन केले.

बाराशे ग्रॅम वजन असलेल्या त्या बाळाचे वजन आता दोन किलो सहाशे ग्रॅम झालंय. बाळ आता सुदृढ आहे आणि कुपोषित दिसत नाही. आता बाळाला घेऊन त्या सासरी परतल्या आहेत. या सगळ्यात लताताईंची बंडखोरी आणि धाडसीपणा महत्त्वाचा आहेच, पण त्यांच्या बाळासाठी योग्य सल्ला मिळावा म्हणून धडपडणारे आरोग्य विभागाचे कर्मचारी- मोथा उपकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ नीता नागले, डॉ ढोके, आरोग्य सेविका हीना सौदागर, प्रविणा धाकडे, अंगणवाडी सेविका शांता पाटणकर, आशा सेविका चंद्रकला इ. चे परिश्रमही आहेत.

शासकीय सेवेतील अशी कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्यांची उदाहरणं ही आशेची गार झुळूक आहे.

मेळघाटातल्या आरोग्य स्थितीची पाहणी करण्यासाठी 2022 च्या डिसेंबर महिन्यात सध्या शिंदे सरकारातील आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी दौरा केला. त्या दरम्यान आरोग्य केंद्रांना भेटी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी, पत्रकारांशी आणि स्थानिकांशी त्यांनी चर्चा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्या दरम्यान माध्यमांशी बोलताना तानाजी सावंत म्हणाले, “मेळघाटातील कुपोषणनिर्मूलनासाठी कालमर्यादेत बांधलेला कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. त्यानुसार मातामृत्यू, बालमृत्यूंचा दर शून्यावर आणण्यासाठी विशेष मॉडेल अंमलात आणण्यात येईल. मेळघाटातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करूत. मेळघाटातील 21 गावांचा पावसाळ्यात जगाशी संपर्क तुटतो. इथली संपर्क यंत्रणा आणि आरोग्य सुविधा कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहण्यासाठी पाच फूट रूंदीच्या एसएस फॅब्रिकेटेड पुलांची निर्मिती करण्यात यावी. त्यासाठी वनखात्याशी समन्वय, नियुक्त असणाऱ्या डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय स्टाफला आवश्यक सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करूत. ”

“मेळघाटातील आरोग्य केंद्रातील स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बधिरीकरण तज्ज्ञ तसेच डॉक्टरांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. आरोग्य केंद्रातील आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, सोयीसुविधा, औषधांचा साठा, रूग्णवाहिका पुरेश्या प्रमाणात ठेवण्यात येईल. कुपोषणावर मात करण्यासाठी आदिवासी कुटुंबांचे स्थानिकरित्या समिती स्थापन करून समुपदेशन करण्यावर भर दिला जाईल. आरोग्य केंद्रात डॉक्टर व परिचारिकांची नियमित उपस्थिती राहण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरीपट सर्व ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. कोणत्याही रूग्णाचा वैद्यकीय सेवेअभावी मृत्यू होणार नाही याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. आरोग्यसेवा पुरवताना हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही अशी सक्त ताकीदही त्यांनी यावेळी दिली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपकेंद्र तसेच ग्रामीण रुग्णालयांच्या श्रेणी उन्नत करण्यात येणार येणार आहे. 50 खाटांची क्षमता असलेल्या आरोग्य केंद्रात खाटांची संख्या दुपटीने वाढवली जाईल. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रुग्णालयात अधिक मनुष्यबळ तसेच उपकरणं प्राधान्यानं दिली जातील” असेही  सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

खरंतर आरोग्यमंत्री सावंत यांच्या मेळघाट दौऱ्यानंतर पंधऱवड्यात याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. पण मृत्यूदर शून्य घडवून आणण्याच्या पातळीवर फारसे काही घडलेले नाही, असंच दुर्दैवाने म्हणावं लागेल. बाकी आरोग्य केंद्रात रिक्त असलेली डॉक्टरांची आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची पदं भरणार हे आश्वासन कधीच हवेत विरलेलं आहे. सध्या आरोग्य केंद्रात तीन कत्राटी तर प्रतिनियुक्तीलर दोन स्त्रीरोगतज्ज्ञ, आणि दोन बालरोगतज्ज्ञ कार्यरत आहेत. तसेच चक्राकार पद्धतीने 15 दिवसांसाठी 13 स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि 13 बालरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येते. त्यापैकी सध्या 8 स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि 7 बालरोगतज्ज्ञ सेवा देत आहेत. खरंतर मेळघाटचा परिसर आकाराने मोठा, भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आणि लोकसंख्याही विखुरलेली त्यामुळे केवळ इतक्याश्या संख्येतील डॉक्टरांची सेवा या लोकसंख्येसाठी पुरेशी नाहीच. उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय कर्मचारी आणि डॉक्टरांवर अशाने ताण येतो. रिक्त पदं खरोखरच लवकरात लवकर भरली जाण्याची गरज आहे. शिवाय धारणी उपजिल्हा रूग्णालय, चुरणी आणि चिखलदरा येथील ग्रामीण रूग्णालयाच्या पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन डाएटिशियन पदं मंजूर असून, तिथं सध्या दोनच आहारतज्ज्ञ सेवा देत आहेत.

याशिवाय अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पांडा यांनी ‘मिशन 28’ हा अभिनव उपक्रम खास मेळघाटसाठी राबवायला सुरूवात केली आहे. खासकरून कुपोषण आणि बालमृत्यू टाळणे हा या मिशन 28 चा मुख्य उद्देश आहे. बाळाच्या जन्माआधीपासून 28 दिवस आणि जन्मानंतरचे 28 दिवस हे अतिशय मोलाचे असतात. त्यामुळे गावातील गर्भार महिलांची नोंद ठेवणे, आशा सेविका आणि अंगणवाडी ताईंनी दररोज त्या घरी जाऊन गृहभेट देणे, त्यात महिलेची तब्येत, औषधं, आहार याबद्दल सल्ला देणे, काही गंभीर समस्या वाटल्यास तात्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधणे, आपल्याजवळच्या कार्डवर रोजच्या गृहभेटींची नोंद करणे. अश्याच प्रकारच्या रोजच्या भेटी ज्या घरात नव्याने बाळ जन्माला आले आहे, तिथंही देणे आणि बाळ तसेच मातेच्या आरोग्याच्या नोंदी ठेवणे हे मिशन 28 चे स्वरूप आहे. या सगळ्यामुळे आशा सेविका, अंगणवाडी ताई, आणि गर्भवती बायकांची कुटुंबे यांचा चांगला संवाद वाढतोय, घरीच प्रसुती करण्यापेक्षा संस्थात्मक प्रसुतींची शक्यता वाढतेय, कुटुंबांचे समुपदेशन करून भूमका किंवा मांत्रिकापेक्षा आरोग्याच्या कुठल्याही समस्यांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे कसे योग्य हे अंगणवाडी ताई आणि आशा सेविका लोकांच्या मनावर बिंबवताहेत. हे मिशन 28 सुरू करण्याआधी महिला बालविकास आणि आरोग्य विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळेद्वारे घेण्यात आले. मिशन 28 ला सध्या चांगला प्रतिसाद मिळतोय.

सध्या मेळघाटात गाजणारी आणि लक्ष वेधून घेणारी योजना म्हणजे- मांत्रिक मित्र योजना. कुपोषण आणि बालमृत्यू टाळण्यासाठी सरकार आता मेळघाटात ज्यांचा सर्वाधिक प्रभाव आहे अश्या मांत्रिकांची मदत घेतंय. मेळघाटाता आजारी पडल्यावर आदिवासींना डॉक्टरांच्या आधीही आठवतात ते भूमका किंवा पडियार अर्थात स्थानिक मांत्रिक. त्यामुळे त्यांच्याकडे जर आजारी मूल, गंभीर आजारी गर्भार माता अथवा स्त्री आली तर मांत्रिकांनी त्यांच्यावर मंत्रतंत्राचे उपचार करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा अश्या रूग्णांना थेट आरोग्य केंद्रात भरती होण्याचा अथवा डॉक्टरांकडून उपचार करून घेण्याचा सल्ला द्यावा, ही मदत जिल्हा प्रशासनाने मांत्रिकांकडून मागितली आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मांत्रिकांची दोन दिवसीय कार्यशाळाही घेण्यात आली आणि त्यात आधुनिक उपचारपद्धतीचे तसेच त्यांच्या मदतीचे महत्त्व पटविण्यात आले. मांत्रिकांनी सरकारी दवाखान्यात पाठवलेल्या प्रतिरूग्णामागे मांत्रिकाला 100 रूपये सरकारकडून मिळणार आहेत. ही योजना सुरू झाली असून त्यालाही चांगला प्रतिसाद लाभतोय, असे सध्याचे चित्र आहे.

मात्र खरा सवाल हा आहे की मांत्रिकांनी जरी रूग्ण दवाखान्यात रेफर केला, तरी त्या रूग्णावर उपचार करण्यासाठी तिथं तज्ज्ञ डॉक्टर आणि पुरेसे प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी हवेत, आधुनिक वैद्यकीय यंत्रसामुग्री हवी, या सगळ्याची अजूनही वानवाच आहे. ही संख्या जेव्हा वाढेल आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राची पुरेशी जनजागृती जेव्हा होईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने मेळघाटातील बालमृत्यूंचे प्रमाण घटायला सुरूवात होईल.

लेखन: जयंत सोनोने, अमरावती

#नवीउमेद

#मेळघाट

#कुपोषण

#बालमृत्यू

#Melghat

#Malnutrition

#Childdeaths