पावसाळा सुरू झाला की दुष्काळाचा विषय मागे पडतो. तसं होता कामा नये. दुष्काळ भूतकाळ व्हायचा असेल तर आत्ता, वर्तमानकाळात त्याची चर्चा, योग्य धोरणआखणी-अंमलबजावणी व्हायला हवी. 
ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मुंबईचं महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र आणि विकास अध्ययन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठवाड्यातील दुष्काळावरील अध्ययनअहवाल प्रकाशित झाला आहे. 
एकात्मिक दुष्काळमुक्ती धोरण आखण्यासाठी स्वतंत्र दुष्काळनिवारण विभाग असावा, अशी प्रमुख शिफारस हा अहवाल करतो. आणि अकरा कलमी उपाययोजना सुचवतो. नीलेश बने, रेणुका कड, स्वरूप पंडित आणि सिद्धार्थ हरळकर यांनी गेलं वर्षभर मराठवाड्यातल्या आठही जिल्ह्यांत फिरून, तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून हा १८५ पानी अहवाल तयार केला आहे. (काटेकोर संपादन केलं असतं तर हा अहवाल नीट गोळीबंद झाला असता.)
अहवालात मराठवाड्याचा इतिहास, भूगोल आहे, दुष्काळकारणांची, फसलेल्या उपायांची चिकित्सा आहे, समाजचित्रे आहेत आणि यशकथाही आहेत. पाणी, शेती, अर्थकारण, औद्योगीकरण, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांचा मुळातून विचार इथे आहे. जातीपाती आणि भ्रष्टाचारासारख्या समस्यांवरील उत्तरांचा शोध घेण्याचा प्रयत्नही आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाचा संदर्भसंपन्न माहितीकोषच झाला आहे हा. त्यासाठी अहवाललेखक आणि प्रकाशक यांचं अभिनंदन. 
(अहवालाची लिंक http://goo.gl/fd6Ajh)

दुष्काळाचा बालकांवर काय परिणाम झाला आहे? अहवाल सांगतो: “दुष्काळामुळे लहान मुलांना चार-चार किलोमीटरवरून पाणी आणावं लागण्यापासून शाळेला तिलांजली द्यावी लागण्यापर्यंत, आई-वडिलांचे छत्र गमावण्यापासून ते शोषण- कुपोषणापर्यंत असंख्य आव्हानांना सामोरं जावं लागतं. यातूनच, चोरी, गुन्हेगारीकडे मुलं वळल्याचं दिसत आहे. लहान वयातच आयुष्याच्या भीषण वास्तवाला सामोरं जावं लागल्याने बालसुलभ निरागसता हरवून मुलं पोक्त झाल्याचं पहायला मिळालं.” 
तरूण स्त्रियांविषयी अहवाल म्हणतो: “शिक्षण नाही म्हणून उत्तम नोकरीची हमी नाही. म्हणून समाजात प्रतिष्ठा नाही. मताला किंमत नाही म्हणून प्रस्थापित चालीरीतींची चौकट झुगारण्याचं बळ नाही. त्यापायीच कुमारीविवाह, योग्य वयाआधीच मातृत्व आल्याने बाळही कुपोषित, नवर्या चा दुसरा विवाह किंवा घटस्फोट आणि शिक्षणाला कायमचा पूर्णविराम हे दुष्टचक्र अनेक घरांमध्ये बघायला मिळतं.”
दुष्काळामुळे एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. पिण्याचे पाण्याचे पाऊच, टॅंकर्स, आकडे टाकून वीज घेण्यापासून अवैध वहातुकीपर्यंत, मुली पळवण्यापासून सावकारबाजीपर्यंत, वाळु-उपशापासून जमीनव्यवहारापर्यंत. ही व्यवस्था उध्वस्त केल्याशिवाय सरकारी योजनांचा लाभ लोकांना मिळणार नाही, असं प्रतिपादन अहवाल करतो.

खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते या अहवालाचं प्रकाशन झालं आहे. तेव्हा राज्य सरकार या अहवालातील शिफारसींची गांभीर्याने नोंद घेऊन धोरणआखणी- अंमलबजावणी करेल अशी उमेद बाळगायला हरकत नाही. 
मराठवाड्यातील दुष्काळ हा भूतकाळ व्हायला हवा…..खरोखरच !

– मेधा कुळकर्णी