रोजगारासाठी होणारे कामगारांचे स्थलांतर हे आर्थिक, सामाजिक स्थित्यंतरे आणणारे असते शिवाय या कामगारांच्या पाल्यांसमोर नवी संकटं, नवी आव्हानं आणणारेही. कामगारांच्या स्थलांतरामुळे बहुतांश वेळा मुलांचे शिक्षण सुटते. नव्या शहरात, कामाच्या ठिकाणी सुविधा नसल्याने घरी ठेवण्यापेक्षा अनेकदा कामगारांकडून मुलांना कळत नकळत बालमजुरीच्या खाईत लोटले जाते. यातून एका नव्या कामगार पिढीची निर्मितीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष होते.

यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात राज्यात २०४ कारखाने कार्यान्वित राहिले. या कारखान्यांवर ऊसतोडणीसाठी राज्यातील ५२ तालुक्यांतून १५ लाखांवर ऊसतोडणी कामगार असल्याचे जय महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार संघटनेचे नेते बबन माने सांगतात. अनेक कामगार हे शेजारील राज्यांतही ऊसतोडणीसाठी जातात. कोविडनंतर रोजगार गेल्याने ऊसतोड कामगार संख्येत काहीशी वाढ झाल्याचे निरीक्षण माने यांनी नोंदवले आहे. या कामगारांचे पाच लाखांवर पाल्य आहेत. मात्र, या पाल्यांच्या सुविधांसाठी शासनस्तरावर पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. इतर कामगार नेत्यांकडूनही वारंवार हा मुद्दा मांडला जातो. त्यात तथ्थ्यही जाणवते.

स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांसह वीटभट्टी, बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या निवासाची गावातच व्यवस्था व्हावी, त्यांचे शिक्षण अखंडित राहावे, यासाठी शासनाने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत हंगामी वसतिगृह योजना अस्तित्त्वात आणली. या योजनेतून मुलांच्या निवास, भोजनाची व्यवस्था होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात मुलांचे स्थलांतर रोखण्यास शासनास यश मिळाल्याचे चित्र दिसले. परंतु, उत्तर काळात अनुदान विलंब, किचकट नियम, मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या कारणांनी वसतिगृह सुरु करण्यास त्या त्या ठिकाणच्या संस्थांकडून निरूत्साह पाहायला मिळतोय.

बीड जिल्ह्यात सद्यस्थितीत २३७ हंगामी वसतिगृह सुरु आहेत. वास्तविक याला ‘वसतिगृह’ म्हणणे तसे चुकीचे ठरेल कारण मुलांच्या निवासाची व्यवस्थाच याठिकाणी नाही. जिल्ह्यातील २३ हजार १४६ विद्यार्थ्यांची या हंगामी वसतिगृहांच्या माध्यमातून केवळ दोन वेळच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. जी मुले या सेवेचा लाभ घेतात, त्यांच्या घरी एकतर कोणीतरी ज्येष्ठ आहे किंवा नातेवाईकांकडे त्यांच्या राहण्याची सोय आहे. जर ही सोय नसती तर ही मुलेदेखील कारखान्यावर दिसली असती. डोंगरकिन्ही (जि.बीड) परिसरातील एका वस्तीवरील शिल्पा तिच्या आत्याकडे राहते. पालक ऊसतोडणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यावर गेलेले आहेत. शिल्पा भारजे सांगते, ‘सध्या वसतिगृहाच्या माध्यमातून दोनवेळा जेवण मिळतंय. आत्याचं घर गावात आहे, म्हणूनच पालकांनी मला इथं ठेवलं. नाहीतर मीही कारखान्यावर जाणार होते. माझ्या गावातील एक मैत्रीण घरी कुणी नसल्याने आई, वडीलांसह कारखान्यावर गेलेल्या आहेत.’

बीड जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी पाचशेंहून अधिक हंगामी वसतिगृहे सुरु असत. याठिकाणी निवासाचीही व्यवस्था केली जायची. परंतु, नंतर बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवत अनुदान लाटण्याचे प्रकार घडल्यानंतर शासन नियम अधिक कडक बनत गेले. शिवाय अनेकदा अनुदान वितरणासही विलंब व्हायचा. त्यामुळे ही वसतिगृहे सुरु करण्याचा ओघ आटला. त्याचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष फटका विद्यार्थ्यांना बसला. सन २०१६ मध्ये ७४६ हंगामी वसतिगृहांतून बीड जिल्ह्यात ४३ हजार १९२ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली होती. यंदा मात्र एकाही ठिकाणी निवासी वसतिगृह सुरु नाही. व्यक्तिगत स्तरावर अनेक संस्था या बालकांच्या सुरक्षिततेमुळे वसतिगृह सुरु करण्यास धजावत नसल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षात जाणवते आहे. अशा स्थितीत शासनानेच पुढाकार घेऊन वसतिगृहाची उभारणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मोहन जाधव सांगतात. सन २०२१ मध्ये तत्कालीन सरकारने राज्यातील ४१ तालुक्यात ८२ वसतिगृहे उभारण्याचे जाहीर केलं होतं. संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत ही वसतिगृहे उभारली जाणार होती. त्यांचं काय झालं? जर शासनच उदासीन असेल तर मुलांचं स्थलांतर कसं रोखायचं? त्यांना शाळाबाह्य होण्यापासून कसं वाचवायचं? असा सवाल करत समाजानेही वसतिगृहांच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेण्याची वेळ आली असल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले.

भल्या पहाटे, साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास उठायचे. लगबगीने चहा-पाणी, आंघोळ उरकून भाकऱ्या, कालवण बनवायचं. टोळीसोबत वाहनात बसून ठरलेल्या गावी, उसाच्या फडापाशी पोचायचे. हाती कोयता घेऊन घुसायचं. ऊस तोडीचा हंगाम म्हणजे बहुतांश दिवस थंडीचे असतात. बोचणाऱ्या थंडीत, विंचूकाट्याची भीती बाजूला ठेवून कोयता चालवायचा. खूप कष्ट पडतात. त्यात पालावर सोडलेल्या किंवा सोबत आणलेल्या चिमुकल्यांकडेही लक्ष द्यावे लागते. सहा महिन्यांचा गाळप हंगाम अगदी अंत पाहतो. दोन पैसे पदरी पडतेल असं वाटतं परंतु, पतीच्या व्यसनामुळे त्यांची उचल तर खर्चली जातेचं माझ्या वाट्याचेही पैसे तसेच जातात. कसेबसे सहा महिने काढायचे, कर्ज, उसनवारी करायची, पुन्हा दुसरा हंगाम. हेच चक्र गेल्या काही वर्षांपासून सुरु आहे.’, केज परिसरात ऊस तोडणी करायला आलेल्या कलावतीबाई यांची ही व्यथा.
ऊसतोड कामगार हा सर्वाधिक कष्टकरी वर्ग. सहा महिन्यांच्या स्थलांतराच्या काळात वेगवेगळी गावं फिरणं होतं. दसरा होताच कामगारांना कारखान्याचे वेध लागतात. तत्पूर्वी गाव परिसरातील मुकादमांकडून उचल घेतलेली असते. सन २०२२-२३ च्या गाळप हंगामासाठी कलावतीबाईंना ९० हजार रूपये मजुरी मिळाली. मात्र ही रक्कम त्यांच्या हाती पडण्याऐवजी त्यांच्या पतीकडे पडली. बहुतांशी महिला ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीत असेच होते. याबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले म्हणाल्या, महिलांचे कष्ट हे अपरिमित आहेत. ज्या पध्दतीने शेतीत महिलांचे योगदान अधिक आहे, त्याच प्रमाणे ऊसतोडणीतही. सहा ते सात लाखांवर ऊसतोड कामगार महिला यंदाच्या हंगामात शिवारात असतील. मात्र, त्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांच्या वाट्याला दिले जात नाहीत. हा एकप्रकारचा अन्याय आहे, हे शोषण आहे. महिलांना त्यांचे पैसे मिळाले तर त्या कुटूंबासाठी, मुलांसाठी दोन पैसे बचत करून ठेवू शकतात. अडीअडचणीच्या काळी, दवाखान्यात हे पैसे उपयोगी ठरू शकतात. मुकादमांनीच याबाबतीत पुढाकार घ्यायला पाहिजे.’
दरम्यान, अलीकडच्या काळात अगदी खेडोपाडीही सहज दारू उपलब्ध होत असल्याने पुरुष कामगारांत व्यसनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. प्रशासन अवैधरित्या दारू विक्री करणाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करताना दिसत नाही. त्यामुळे कारखाना परिसर, कामगारांच्या राहुट्या याठिकाणी अशी दारू सहज उपलब्ध होते.
व्यसनामुळे सहा महिने कारखान्यांवर कष्ट करूनही कामगारांच्या हाती छदाम राहत नाही. कमवलेले पैसे व्यसनात वाया जातात. परिणामी कर्जबाजारी होण्याची वेळ कामगारांवर येते.
अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर शिवारात ऊसतोडणीसाठी आलेला २० वर्षीय भाऊसाहेब खोमणे सांगतो, ‘आमचे वडील, चुलते हे दोन दशकांपासून ऊसतोडणीला जातात. पण आमच्या कुटूंबावर अजूनही कर्ज आहे. बहिणीचे लग्न झाले त्यालाही उसनवारी केली. त्यामुळे मला ऊसतोडणीला यावे लागले आहे. दोन वर्षात कर्ज फिटेल. पण ऊसतोड कामगाराचे जीवन हे फार दगदगीचे असल्याचा अनुभव मला येतोय. सोबत असलेले अनेकजण दारू पिऊनच कामावर येतात. त्यांच्या घरीही पैसे कमी जातात. व्यसनाचे प्रमाण कमी झाले तर किमान दोन पैसे कामगारांच्या घरी तरी जातील.’