राजस्थानमध्ये 2004 मध्ये ‘आजीविका’ ब्युरो या स्वयंसेवी संस्थेची सुरूवात झाली. कंत्राटदार राजस्थानमधील तरूणांना देशभरात विविध कामांसाठी नेतात. या दरम्यान या मजुरांना वेठबिगारी, अपुरी मजुरी किंवा मजुरी न देणं, अपघात, फसवणूक अशा अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. या सर्व अडचणीतून मजुरांना बाहेर काढून मदत मिळावी या हेतूनं आजीविका ब्युरोची सुरूवात झाली. मुंबईत 2016 मध्ये आजीविका ब्युरो कार्यरत झाला. पुण्यातही दोन ठिकाणी त्यांची केंद्र आहेत. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशातही आजीविका ब्युरो कार्यरत आहे. या सर्व ठिकाणच्या असंघटित मजुरांकरता आजीविका ब्युरो काम करतो. आजीविका ब्युरो नेमकं काम कसं करतो? ते आम्ही आजीविका ब्युरोच्या इंडिया लेबरलाईनचे स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक पराडकर यांच्याकडून समजून घेतलं.

बऱ्याचदा मजुरांना त्यांच्या कामानुसार योग्य मजुरी दिली जात नाही, त्यांच्याकडचं हजेरी कार्ड कंत्राटदार काढून घेतो, पगार वेळेवर न देणे, कुशल कामगार व हेल्पर यांना त्यांच्या श्रेणीनुसार वेतन न देणे, अपघात झाल्यास त्याची भरपाई न देणं, सुरक्षासाधनं न देणं, वेठबिगारी, श्रमिककार्ड अशा अनेक समस्या मजुरांना येत असतात. कायदा आणि इतर सर्वच गोष्टींची पुरेशी माहिती नसल्याने नेमकी दाद कुठे मागावी हेही त्यांना कळत नाही. या सर्व अडचणींमधून बाहेर यायला आजीविका ब्युरो मजुरांना मदत करतो. बऱ्याचदा केस येते तेव्हा नेमक्या कोणत्या कंत्राटदारासोबत ते काम करतात, त्या कंत्राटदाराचं नावच मजुरांना माहीत नसतं. कारण त्या कंत्राटदाराचं खरं नाव काहीतरी वेगळं असतं आणि नाक्यावर-साईटवर त्याला कोणत्या तरी वेगळ्याचं नावानं हाक मारत असतात. कंत्राटदारांची साखळी असते. म्हणजे मोठ्या कंत्राटदाराने त्याच्याकडे सब-कॉन्ट्रक्टर ठेवलेले असतात. त्यांच्या खालीही वेगळे लोक असतात. अशा कंत्राटदारांनी कामगारांची मजुरी बुडवली की, कंत्राटदाराला शोधणं फार मुष्किल होऊन बसतं. मोठी कंपनी असेल तर वेबसाईट किंवा इतर माध्यमातून त्यांना शोधता तरी येतं. पण लहान कंपन्यांना शोधायला खूप त्रास पडतो. कधीकधी काही कंत्राटदार थोडेच पैसे देतात आणि मग नंतर देऊ म्हणतात पण देत नाहीत. फिल्डमध्ये काम करताना काही मजुरांकडे 3-4 वर्षांपूर्वीचे बाऊन्स झालेले चेक्सही आढळले. त्यांचं काय करायचं हे मजुरांना कळत नाही. कंत्राटदार रोख रक्कम देईन सांगतो पण हा नंतर काही येत नाही. हजेरीकार्डावर कामाच्या दरम्यान मजुराच्या सह्या घेतल्या जातात. काम झाल्यावर एकत्र मजुरीचा वायदा केला जातो. कामाच्या शेवटच्या दिवशी मात्र कंत्राटदार हिशोबाच्या नावाखाली मजुराकडून हजेरीकार्ड काढून घेतो आणि मजुरीही देत नाही. मजुराकडे त्याने केलेल्या कामाचा काहीच पुरावा राहत नाही. कोविडच्या आधी मुंबईत महिन्याला साधारण अशाप्रकारच्या 15 केसेस आजीविकाकडे येत होत्या. पण कोविड लॉकडाऊननंतर महिन्याला 25-30 केसेस येऊ लागल्या. राजस्थानमध्ये तिथल्या श्रम खात्यासोबत आजीविकाची हेल्पलाईन उदयपूरमध्ये सुरू होतीच. कोविडदरम्यान मजुरांचे हाल पाहून आणि मुंबई ऑफिसमध्ये येणाऱ्या तक्रारी पाहून मुंबईकरताही हेल्पलाईन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या हेल्पलाईनवर सध्या महिन्याला 70-80 कॉल्स येतात. त्यातले साधारण 15-20 रिझॉल्व होत आहेत.

आजीविका या सर्व कॉल्सना सोडवण्यात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडते. त्यांच्याकडे कॉल आला की केस रजिस्टर करण्यात येते. मजुराकडे श्रमिक कार्ड आहे का ते पाहिलं जातं. आजीविका संबंधित कंत्राटदार किंवा कंपनीला फोन करते. संस्थेकडून कॉल आलेला पाहून कधी कधी मजुराचे पैसे लगेच दिले जातात. तर कधी अर्धी रक्कम देऊन उर्वरीत रकमेकरता वेळ मागून घेतली जाते. असं झाल्यास आजीविका त्याचा फॉलोअप घेते. कधी कधी पोलिसांचीही मदत घेतली जाते तर कधी परिस्थिती जास्तच कठीण असेल तर कामगार न्यायालयात धाव घेतली जाते. त्याकरता आजीविका मजुरासोबत भक्कमपणे उभी राहते. बऱ्याचदा पोलीस स्वतःच आजीविकाशी संपर्क साधतात. कधी कधी आजीविकाकडून सुरूवातीला फोन गेल्यावर कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद मिळतो पण नंतर आजीविकाचे फोन कॉल्स ब्लॉक केले जातात. अशा वेळी साईटला भेट देऊन त्या कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला जातो. अपघाताच्या केसेसमध्ये सरळ कामगार न्यायालयातच दाद मागितली जाते.

आजीविका ब्युरोचे काम फक्त ऑफिसमध्ये अथवा हेल्पलाईनवर येणाऱ्या तक्रारींपुरते मर्यादीत नाही. आजीविका ब्युरो सकाळी लवकर नाक्यांवर जाऊन नाका कामगारांशी संपर्क साधतो. या मजुरांच्या वस्त्यांनाही ते भेटी देतात. मजुरांना ई-श्रमिक कार्ड, आधारकार्ड, रोजगार, वेतनाचे दर, त्यांचे हक्क, अधिकार, आरोग्याची काळजी, हजेरीकार्डाची कॉपी याबाबतही माहिती देत असतात. या सर्व मजुरांना कायदेशीर माहिती आणि मदतही आजीविकाकडून केली जाते. हल्ली बऱ्याच मजुरांकडे एनड्रॉइड फोन असतात. त्यामुळे त्यांना हजेरीकार्डाची कॉपी किंवा त्याचा रोज फोटो काढत जा असं आजीविकाकडून सांगण्यात येतं.

संपूर्ण भारतात वर्किंग पिपल चार्टर (डब्ल्यूपीसी) यांच्यासोबत ही हेल्पलाईन सध्या चालवण्यात येत आहे. महाराष्ट्राकरता हेल्पलाईन सुरू झाल्यापासून एप्रिल 2022 अखेरपर्यंत देशभरातून 2,734 केसेस रजिस्टर झाल्या आहेत. त्यातील महाराष्ट्रातल्या 548 केसेस आहेत. 120 केसेस पूर्णपणे सोडवण्यात आल्या असून 47 केसेसवर काही अंशी तोडगा काढण्यात आला आहे. संपूर्ण तोडगा काढण्यात आलेल्या केसेसमधल्या मजुरांना 17 लाख 80 हजार 228 रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. काही अंशी तोडगा काढण्यात आलेल्या केसेसमधल्या मजुरांच्या एकूण भरपाईची रक्कम 29 लाख 52 हजार 585 रुपये इतकी आहे.

तुमच्या माहितीतही कोणी नाका कामगार, असंघटीत मजूर असतील तर त्यांना ह्या हेल्पलाईन नंबरबाबत नक्की माहिती द्या.

टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर – 18008339020

– साधना तिप्पनाकजे