शिक्षकांना शाळेत पाठवणं जमू लागलं आणि अश्विनी यांना बाकी गोष्टीही खुणावू लागल्या. कुठं कशाची गरज आहे हे त्यांच्या संवेदनाशील मनाने टिपायला सुरूवात केली होतीच. “तेव्हा मला सतत जाणवत राहायचं की, इथली बोलीभाषा माडिया आणि आम्ही पहिलीला मराठी शिकवायला सुरुवात करतो. तर हे चुकतंय कुठेतरी. स्वतःचंच उदाहरण द्यायचं तर, मी मराठी माध्यमातली मुलगी असेन आणि पहिलीला कुणी मला इंग्लिशचं पुस्तक दिलं आणि थेट इंग्लिशमध्येच बोलायला सुरुवात केली तर, माझी काय अवस्था होईल? तशीच इथल्या मुलांची अवस्था. आपली पाठ्यपुस्तकंही पुणे-मुंबईच्या संदर्भातली. इथलं, त्यांचं असं काहीच त्यात नव्हतं.”

अश्विनीचं भामरागडचं पहिलं वर्ष अशा सगळ्या गोष्टी नोंदी करत गेलं. दहावी-बारावीला तर इथं भयानक कॉपी प्रकरण होतं. परिक्षेच्या वेळी 250 मुलं सेंटरच्या आत तर, तेवढेच पालक बाहेर होते. स्वतः अश्विनी सोनवणे, तहसीलदार, डीवायएसपी असे सगळे पालकांना जायला सांगत होते. पण पालक हटायला तयार नव्हते. स्वतःच्या कार्यकाळात त्यांनी कॉपी प्रकरण चालू दिलं नाही. असं, भामरागडचं पहिलं वर्ष कठीण, परीक्षा बघणारं होतं. कारण माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक सगळेच काही प्रमाणात त्यांच्या विरोधात होते. कारण एकच. त्यांना आता रोज शाळेत जावं लागत होतं. आश्विनी शिक्षकांना आवाहन करायच्या की, मी इथल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आले आहे. तर मला साथ द्या. तुम्ही इथले आहात आणि मुलांसाठी तुम्हीच सर्व काही आहात. आपण ज्या कामासाठी इथं आलोय तर तेच करा. योग्य कारणासाठी रजा मिळेलच पण विनाकारण दांड्या चालणार नाहीत. केंद्रस्तरावर सतत त्यांच्यासाठी प्रेरणासभा, सतत संवाद, अडचणी जाणून घ्यायचा प्रयत्न हे सुरू ठेवलं. अश्विनी म्हणतात, “प्रशासकीय अधिकार चालवता येतोच यासाठी. पण मला तो गाजवायचा नव्हता. शिक्षकांशी बोलत राहिल्याने, त्यांना पाठिंबा देत राहिल्याने काम सुरळीत होऊ लागलं. आधीच्या काही अधिकाऱ्यांचे विपरित अनुभव त्यांच्यापाशी होते. मी फक्त त्यांचं काम मागत होते.

तेव्हा शेखर सिंग हे कलेक्टर होते. त्यांची नेहमीच मदत झाली. ते भामरागडला आले की सगळ्यांची मिटिंग घ्यायचे. कुणाला काय अडचणी आहेत ते मोकळेपणाने जाणून घ्यायचे. सगळ्यांसोबत जेवण घ्यायचे आणि सगळ्यांना समानतेची वागणूक द्यायचे. कलेक्टरपणाचा त्यांचा रूबाब नसायचा. विजय राठोड सीईओ होते. त्यांनीही समजून घेतलं. मला माझ्या पद्धतीने काम करू दिलं. त्यामुळे प्रशासकिय यंत्रणेचा मला आधारच मिळाला.

इथल्या शाळांमध्ये पटसंख्या कमी असते. अगदी 5-10 मुलं असतात. वस्त्या लांब लांब. सगळीकडे फिरताना अश्विनीला जाणवलं की, या मुलांचं सामाजिकीकरण करायची गरज आहे. कारण एरवी हे सगळे एकएकटे जंगलात असतात. त्यामुळे गटात बोलायचा, काही करायचा आत्मविश्वास नसतो. पुण्या-मुंबईत उन्हाळी शिबिरं होतात. त्या धर्तीवर त्यांनी अडीच हजार निवासी शिबिरं घेतली. तीन दिवसाचे हे कॅम्प असायचे. प्रत्येक दिवशी विविध कार्यक्रम, जेवणखाण, खेळ सगळं. त्याला कलेक्टर, सीओ, एसपी मान्यता द्यायचे. एसपी मुलांसाठी रंगीत खडू, वह्या, पुस्तकं द्यायचे. मुलं इतकी रमायची की शिबिरं संपल्यावर त्यांना घरी जावंसं वाट नसे. अश्विनी स्वतःही सर्व दिवस कॅम्पमध्ये राहायच्या. त्यामुळे, त्या तिथल्या घराघरात पोचल्या. काही वेळा पालकही यायचे. त्यांना पैसे वगैरे देणं काही शक्य नसायचं. पण ते म्हणायचे की, आम्ही स्वयंपाक करतो सगळ्यांसाठी. मग ते स्वयंपाक करायचे. असं, मुलं, शिक्षक, पालक सगळेच तिथं एकत्र राहायचे. भामरागड भागातलं वातावरण सगळ्यांना माहीतच आहे. त्यामुळेच अशा शिबिरांसाठी शक्यतो पोलीस स्टेशनजवळची शाळा निवडली जायची. कारण मुलांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची. ती पोलीसांकडून मिळत असे. दिवाळी आणि उन्हाळा अशा दोन्ही काळात कॅम्प असायचे आणि सगळे शासकीय विभाग मदत करायचे. हळूहळू गडचिरोली जिल्ह्यातल्या अन्य तालुक्यांतही असेच कॅम्प भरवायला सुरूवात झाली. नंतरही अनेक प्रश्न अश्विनी मॅडमची वाट बघत होते.
ll भाग २ ll
– वर्षा जोशी-आठवले