प्रभाते मलदर्शनम् आणि हास्यविनोदम्

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा पाणी शुद्धीकरण केंद्राचा परिसर भांडूप कॉम्प्लेक्स म्हणून ओळखला जातो. पवईला एल एण्ड टी कंपनीच्या मागे हा परिसर आहे. मुंबई महानगराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मोठमोठ्या पाईप लाईन या भागात आहेत. त्यामुळं हा अगदी महत्त्वाचा भाग. इथं महापालिकेच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांची सतत ये-जा सुरू असते. 40 वर्षापूर्वी अवघी 10-12 घरं असणाऱ्या या भागात आता 5 हजार घरांची झोपडपट्टी वसलीय. शहराच्या इतक्या महत्त्वाच्या भागात असूनही भांडूप कॉम्प्लेक्सच्या परिसरातील लोकं 2015 पर्यंत उघड्यावर शौचाला बसायचे.

27 वर्षापूर्वी रंजना गबाळे लग्न होऊन बुलढाण्यातून या भागात आल्या. त्यावेळी या भागात लाईट, पाण्याची सोय नव्हती. शौचाकरता उघड्यावर जावं लागे, तेही अंधारात. रेखा सातव यांचा जन्म मुंबईतल्या पवईमध्येच झाला. वस्तीच्या बाजूला मिठी नदीचा काठ. अंधार पडू लागला की, महिला एकत्र जमून शौचाकरता जायच्या. म्हाडानं या वस्तीकरता 30 वर्षांपूर्वी 4 शौचालयं बांधली होती. पण त्यांची अवस्था अतिशय वाईट होती. स्वच्छतेच्या नावानं बोंब होतीच. लाईट, पाणी नाही, गर्दुल्यांची भीती यामुळं या शौचालयाचा वापर कोणी करत नसे. मुली, महिला तर रात्री नऊ नंतर बाहेरच पडत नसत. मुंबईच्या इतक्या महत्त्वाच्या भागाजवळ ही वस्ती असली तरी प्राथमिक सुविधाही नसलेला हा भाग होता. सुविधा नसल्यामुळं इथल्या लोकांकडे त्यांचे नातेवाईक यायलाही टाळायचे.

2016 मध्ये एका स्वयंघोषित समाजसेवकानं शौचालय बांधण्याची तयारी सुरू केली. पण फक्त दोनच शौचकुपांची क्षमता असणारं शौचालय तो बांधत होता. या व्यक्तीसोबत अपुऱ्या शौचालयावरून स्थानिक महिलांचे वाद झाले. वस्तीतल्या पुरुषांचाही या शौचालयाला विरोध होता. कारण दोन सीटचं शौचालय कोणाला पुरणार? पोलीसांनी समाजसेवकाला माघार घ्यायला लावली. यानंतर रंजना आणि रेखासोबत आणखी काही महिला एकत्र आल्या. या सर्व महिलांनी मिळून मनसेच्या स्थानिक नगरसेवकांची भेट घेऊन त्यांची अडचण सांगितली. नगरसेवकांनी मंडळ बनवून त्याद्वारे शौचालय चालवण्यासंदर्भातली माहिती या महिलांना दिली. महिलांना हे ऐकून हुरुप आला. त्यांनी 2017 मध्ये सर्व महिला सदस्या असणारं जय माताजी महिला मंडळ बनवलं. रंजना या मंडळाच्या अध्यक्षा आहेत तर रेखा खजिनदार आहेत. 15 सदस्या असणाऱ्या या मंडळाची नोंदणी करून महापालिकेत वस्ती शौचालयाकरता अर्ज केला. या कामात त्यांना महापालिकेचे संवेदनशील अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवकांनी मदत केली. महापालिकेतर्फे वस्तीकरता शौचालय मंजूर झालं. स्वयंसेवी संस्था आणि मंडळानं मिळून 250 लोकांचा सर्वे केला. सहा महिने या सर्वेचं काम सुरू होतं. महिलांकरता खाली 20 आणि पुरूषांकरता वरती 24 सीटसच शौचालय बांधलं. शौचालयाचं बांधकाम सुरू झालं आणि गर्दुल्यांचा त्रासही वाढला. कामगारांचे मोबाईल, बांधकाम साहित्याची चोरी व्हायची. शौचालय तयार झाल्यावरही गर्दुल्यांचा त्रास सुरूच होता. गल्ल्यातून पैसे चोरणे, केअरटेकरला मारहाण करणं हे प्रकार सुरूच राहिले. पोलिसांकडं तक्रार दिल्यावर त्यांनी गर्दुल्यांवर कारवाई केली. त्यासोबतच मंडळानं शौचालयाच्या बाहेर सीसीटिव्ही बसवले. यामुळं महिलांना, मुलींना खूप सुरक्षित वाटतं. पण काही दिवसांपूर्वी हे सीसीटिव्ही कॅमेरे चोरीला गेले. सध्या फक्त एकच सीसीटिव्ही कॅमेरा आहे.

या वस्त्यांमधल्या महिलांना एकत्र जमून एकमेकींशी बोलण्यास फारशी संधी मिळत नाही. घरात काही त्रास असेल किंवा आपलं सुख-दुःख, हितगुज, मोकळं व्हायला त्यांची स्वतःची अशी जागा नसते. 8बाय10 च्या घरात हा मोकळेपणा मिळणार तरी कसा? जरा कुठं बसावं असा साधा कठडाही वस्त्यांमध्ये नसतो. जय माताजी महिला मंडळांनं ही बाब हेरली. त्यांनी शौचालयासमोरच्या मोकळ्या जागेचा वापर महिलांकरता करायचं ठरवलं. शौचालयाच्या बाहेरील मोकळ्या जागेत मंडळानं स्वतःच्या पैशानं फरशी घातली. सीसीटिव्ही आणि प्रखर उजेडाचे दिवे तर आधीच लावले होते. वस्तीतल्या मुलांना खेळायला मोकळी जागाही नव्हती. या जागेवर येऊन मुलं खेळतात. महिला संध्याकाळी, रात्री गप्पा मारायला इथं जमतात. महिलांकरता अनेक कार्यक्रमही इथंच आयोजीत करण्यात येतात. वस्तीतल्या महिलांना दोन घटका मोकळं बसायला या जागेचा खूप चांगला वापर होत आहे. शौचालयाची सोय झाली आणि दोन घटका विरंगुळ्याला जागा मिळाल्यानं महिला आनंद व्यक्त करतात. नुकतीच स्थानिक आमदारांनी त्यांच्या निधीतून या जागेवर पत्र्याची शेड करून दिली आहे. मंडळातर्फे या महिलांची बचतगट बांधणीही करण्यात आली आहे. मंडळाच्या सदस्या घरोघरी जाऊन आरोग्य, पाळीविषयी मुली आणि महिलांना माहिती देतात. या विषयावर मोकळेपणानं बोलतात. घरगुती हिंसाचाराच्या केसेसही या सदस्या हाताळतात. मुलांकरता नियमित स्वच्छता जागृती कार्यक्रम आणि खाऊ वाटप करण्यात येतो. मंडळाच्या सर्व सदस्या एकजुटीनं काम करतात. मंडळाला दत्तक वस्ती सुधारणा, रस्ते सुधारणा काम मिळाली आहेत. गंमत म्हणजे या शौचालयाचा वाढदिवस अगदी धूमधडाक्यात साजरा करण्यात येतो. आरोग्य आणि स्वच्छता संबंधिचे वेगवेगळे कार्यक्रम त्या दिवशी साजरे करण्यात येतात. या मंडळाच्या कामाचा वाढता व्याप पाहता त्यांना ऑफिसची गरज असल्याचं मत या सदस्या व्यक्त करतात.

या शौचालयामुळं मुंबईतला महत्त्वाचा भाग हागणदारीमुक्त झाला. एकेकाळी नातेवाईक यायला टाळणाऱ्या वस्तीतील घरांचा भाव शौचालयामुळं वधारला. इथल्या घरांची किंमत 5-6 लाखावरून 15-20 लाखापर्यंत गेली.

जय माताजी महिला मंडळ व्यवस्थापन करत असलेल्या या शौचालयामुळं वस्तीचा विकास, महिला आणि मुलांचा वैयक्तिक विकास या गोष्टी होत आहेत. पण या मंडळाला अडचणीही आहेतच. जानेवारी 2018 मध्ये शौचालयाचं उद्घाटन झालं. पण नोव्हेंबर 2021 पर्यंत या मंडळाला पालिकेकडून सामंजस्य करार (MoU) मिळाला नाही. झोपडपट्टी स्वच्छता कार्यक्रमातल्या शौचालयात स्वयंसेवी संस्थेची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. इथं ज्या स्वयंसेवी संस्थेला महापालिकेनं मानधनावर नेमलं होतं, त्या स्वयंसेवी संस्थेन लोकांना त्यांच्या गरजा विचारल्या नाहीत. बांधकामाकडंही नीट लक्ष दिलं नाही. बांधकाम कच्च झाल्यामुळं इथं खूप अडचणी येतात. अवघ्या सहा महिन्यातच प्लास्टर निघाल्यानं वरच्या शौचालयातून खालच्या शौचालयात सतत गळती होते. शौचालय स्वच्छ केलं तरी घाणीच्या पाणी गळतीमुळं घाण होतं. सतत तक्रारी दिल्यावर महापालिकेकडून शौचालयाच्या अर्ध्या भागातल्या प्लास्टरला नुकतीच मलमपट्टी करण्यात आली. पण संपूर्ण शौचालयाचं काम न झाल्यानं पाणी गळतीचा त्रास होत आहेच. मिठीचं दूषित पाणी येत असल्यानं बोअरवेल खोदता नाही येत. सध्या मोटर लावून पाणी खेचण्यात येत आहे. निकृष्ट बांधकामाचा फटका शौचालयाच्या सेप्टीक टँकलाही बसला. कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळातच टाकी फुटल्यानं रस्त्यावर सांडपाणी व्हायचं. त्यामुळं लोकं वाद घालायचे. तक्रारी देऊनही ह्या टाकीचं काम न केल्यामुळं शेवटी मंडळानं पदरमोड करत टाकीचं काम केलं.  शौचालयात केअरटेकर 24 तास असतो. गच्चीवर ताडपत्री बांधून तिथं त्यांच्या राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. 1 ते 9 लॉटमध्ये केअरटेकरच्या राहण्याची खोली महापालिका बांधून द्यायची. लॉट 10 पासून ही पद्धत बंद करण्यात आली. मासिक पासाचे पैसे सर्व वापरकर्ते देत नाहीत. मंडळाच्या सदस्या वैयक्तिक पैसे काढून वीज-पाणी बिलं भरतात.

मुंबईतल्या वस्त्यांकरता योजना येतचं असतात. पण ग्राउंड रिएलिटी, गरजा आणि त्यांची पूर्तता यांच्यात सांगड घातली जात नाही. प्रशासन आणि राजकीय इच्छाशक्तीचाही अभाव असतो. काही अंशी नागरिकही उदासीन असतात. परिणामी योजनेचा योग्य परिणाम दिसून येत नाही. पण जिथं जिथं हे तिनही घटक एकत्र येऊन उत्तम काम करत आहेत, तिथं योजनांचा उत्तम प्रभाव दिसून येतो.

  • साधना तिप्पनाकजे

Leave a Reply