लॉकडाऊनच्या काळात महिला बचत गटांची भूमिका महत्त्वाची व मोलाची ठरली आहे. एकीकडे आपला संसार सांभाळत त्यांनी मास्कची निर्मिती केली. त्यांच्या विक्रीतून आर्थिक मोबदलाही मिळवला आहे. विशेष म्हणजे गरजूंना लोकसहभागातून अन्नधान्य किंवा भोजन देण्यासाठीही या महिलांनी विशेष पुढाकार घेतला.

कोरोना आला आणि लॉकडाऊनची घोषणा झाली. एका दिवसातच आजूबाजूचं चित्र बदललं. आरोग्याच्या दृष्टीनं अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. मास्क, सॅनिटायझरला बाजारात मागणी वाढली. काहींनी तर यामध्ये देखील संधी शोधत काळा बाजार करत, अव्वाच्या सव्वा भाव लावत आपली झोळी भरायला सुरूवात केली. सरकारनं छापेमारी करत या साऱ्या प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यानंतर देखील मास्क पुरवायचे कसे? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत होता. तेव्हा या बचत गटांनी म्हणजेच स्वयंसहाय्यता समूह गटांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

मास्क निर्मितीमुळे बचतगटातील महिलांना काम मिळालं. कोरोनाशी दोन हात करण्यास या सगळ्या घडामोडींमध्ये आणि उलाढालींमध्ये परभणी जिल्हाही आघाडीवर आहे. आज परभणी जिल्ह्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल 32 हजार बचतगट हे नोंदणीकृत आहेत. शेती, शेतीपूरक व्यवसायामध्ये हे गट सध्या काम करत आहेत. ग्रामीण भागात 1900 तर शहरी भागात 1300 गट कार्यरत आहेत. या गटांपैकी 1 हजाराहून अधिक गटांच्या महिला या मास्क तयार करण्याचं काम करत आहेत. परभणीतील बचतगटांनी तब्बल 75 हजार मास्क तयार केले आहेत. शिवाय, अजून देखील लाखो मास्कची गरज असून ते देखील आगामी काळात पुरवले जाणार आहेत. या माध्यमातून आतापर्यंत लाखोंची उलाढाल झाली आहे.

मास्क तयार करताना सरकारनं आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणेच मास्क तयार केले जात आहेत. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या उमेद अभियानातंर्गत बचत गटांच्या माध्यमातून मास्क तयार केले गेले. परभणी जिल्ह्यात तब्बल पाऊण लाखाच्या पुढे मास्क तयार करण्यात आले असल्याची माहिती माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी बाळासाहेब झिंजाडे यांनी दिली आहे. तर मास्कला कोणत्या भागात किती मागणी आहे, बचत गटांच्या माध्यमातून ते किती प्रमाणात पुरवले जातील याचा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर बचत गटांकडे त्याबाबतची जबाबदारी दिली जाते. मास्कचा पुरवठा होत असताना त्या-त्या भागातील बचत गटांना सोयीस्कर व्हावं याचा देखील विचार केला जातो. त्यानंतर हे मास्क सरकारी कार्यालये, मेडिकल्स आणि ग्रामपंचायतींकडे देखील मागणीनुसार पुरवले जात असल्याची माहिती सहायक जिल्हा समन्वय अधिकारी नीता अंभोरे यांनी दिली.

मास्क तयार केल्याने बचतगटांना आर्थिक फायदा तर नक्की होत आहे. पण, ही गोष्ट महिला सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहतात. यातून अनेक गटांनी आतापर्यंत लाखोंची उलाढाल केली आहे. त्यातून प्रत्येक महिलेला पैसे देखील चांगले मिळाले आहेत. आत्ताही त्यांच्याकडे जवळपास पाच हजार मास्कची ऑर्डर आहे. आजवर सोशल डिस्टिन्सिंग पाळत, योग्य ती खबरदारी घेत प्रत्येक महिला तिच्या घरी मास्क तयार करत होती.

विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, भुमिहीन, अल्पभूधारक, दारिद्रयरेषेखालील खरे लाभार्थी शोधून बचतगटांच्या माध्यमातून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात माविमकडून 316 गटांच्या 3 हजार 500 महिलांना 7 कोटीचे कर्ज विविध व्यवसायाकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आले तर येत्या वर्षभरात 26 कोटींचे कर्ज उपलब्ध करुऩ देण्यात येणार आहे. कठीण काळातलं बचतगटांचं हे कार्य उल्लेखनीय ठरतं.

-बाळासाहेब काळे, परभणी